सोमवार को बिजनेस चैनल ET Now ने सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि LIC के पब्लिक लिस्टिंग के लिए केंद्र सरकार संशोधन के लिए कानूनी सलाह ले रही है।
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इस रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार दो बातों पर प्रमुखता से विचार कर रही है। पहला तो ये कि एलआईसी के पब्लिक लिस्टिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं, दूसरी ओर सरकार यह भी चाहती है कि एलआईसी के हित को देखते हुए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करना आसान नहीं हो।
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ( DIPAM ) और DFS लिस्टिंग से पहले फायदे और नुकसान पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि मोदी सरकार के लॉन्ग टर्म रिफॉर्म एजेंडे में एलआईसी को प्रमुख स्थान दिया गया है।
इंश्योरेंस सेक्टर से घरेलू शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें तो इसमें आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंसे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस शामिल हैं।
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जून माह में प्राप्त डेटा के मुताबिक, एलआईसी इकलौती सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके प्रीमियम कलेक्शन में इजाफा हुआ है। पिछले साल की सामान अवधि के 11,167.82 करोड़ की तुलना में इस साल यह 26,030.16 करोड़ रुपये रहा है। इस भारी बढ़त के साथ इंश्योरेंस बाजार में पकड़ 74 फीसदी तक बढ़ गई है। बाकी के 26 फीसदी की हिस्सेदारी में अन्य 23 प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं।
