दूसरे कार्यकाल वाली पहली योगी सरकार ने शुरुआती चार महीनों के खर्च के लिए लेखानुदान के माध्यम से साल 2022-23 को पहले ही पारित करा चुकी है, लेकिन मिशन-2024 के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है इसके लिए वो बजट में विशेष मद के अनुसार पैसों की व्यवस्था करने जा रही है।
100 दिनों का प्लान, मंत्रियों को मण्डल प्रभारी बनाकर जनता तक सीधी पहुँच
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही सभी विभागों से उनके 100 दिनों का प्लान मांगा है। जिसे पूरा करना अनिवार्य होगा। जिसकी पूरी ज़िम्मेदारी संबन्धित अधिकारी की होगी। वहीं 6 महीने के विभागवार प्रेजेंटेशन भी देखा जा चुका है। जिससे लोकसभा से पहले अमल में लाया जाना है। इन सबके लिए योगी आदित्यनाथ इस बार बजट की व्यवस्था करने जा रहे हैं। वहीं जनता तक सीधी पहुँच और अधिकारियों की घटिया कार्यशैली से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों पर भरोसा जताया है। जिसमें उन्हें हर मण्डल का प्रभारी बनाकर क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए हैं।
इस बार के बजट में योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बुनियादी ढांचे को बेहतर दिखाना चाहती है। जिससे जनता को काम ग्राउंड पर होने का एहसास हो सके। ऐसे प्राथमिक कार्यो को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए बड़े बजट को दिया जा सकता है। अधूरी एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, जेवर व अयोध्या एयरपोर्ट, गांवों में बिजली पानी, सड़क के लिए अधिक से अधिक धनराशि मिलना तय है।
इस बार के बजट में योगी आदित्यानाथ अपने महावकांक्षी योजना मुफ्त राशन पर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। जिससे गरीबी में दो जून की रोटी के लिए किसी गरीब को तरसना न पड़े। इस बार के बजट में युवाओं की नौकरी पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। जिससे उन्हें नौकरी के बजाए रोजगार की ओर बढ़ाया जा सके। इसके लिए आत्मनिर्भर युवा स्टार्ट अप मिशन शुरू करने के लिए भी सरकार बड़ा बजट एडवांस प्लानिंग के तौर पर रख सकती है। उज्ज्वला योजना के ज़रिए मुफ्त सिलिंडर देने का वादा भी निभाकर महिलाओं को सरकार से सीधे जोड़ने की बात भी की जा रही है। ‘हर घर नल’ परियोजना को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए भी बजट में संसाधनों का इंतजाम होगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के साथ उन्हें मुफ्त बिजली, पानी के लिए भी बड़ा बजट दे सकती है। गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। जिससे नाराज चल रहे किसानों को बेहतर व्यवस्था देने की घोषणा करने जा रही है।