संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 20224-2025 के लिए राज्य का बजट पेश करने के बाद विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था। अदालत में लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या धाम में राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि यह सदी की सबसे बड़ी घटना है। अयोध्या में राम मंदिर कई विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि उनकी पार्टी न तो इस प्रस्ताव का समर्थन करती है और न ही इसका विरोध करती है। “राज्य सरकार को प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहीं, सीएलपी नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए।