UP Population Policy 2021-30 : दो बच्चे तो सरकारी नौकरी व इंक्रीमेंट, आमजन को पानी, बिजली, होम टैक्स व होम लोन में सुविधा
UP Population Policy 2021-30- विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेश किया किया ड्राफ्ट, दो बच्चों की नीति को बढ़ावा, मिलेंगी तमाम सुविधाएं
UP Population Policy 2021-30 : दो बच्चे तो सरकारी नौकरी व इंक्रीमेंट, आमजन को पानी, बिजली, होम टैक्स व होम लोन में सुविधा
पत्रिका न्यूज नेटवर्क लखनऊ. Population Policy 2021-30. विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति 2021-30 का एलान किया। पांच साल बाद यूपी में नयी जनसंख्या नीति लागू की गयी है। 2016 में ही जनसंख्या नीति खत्म हो गयी थी। नयी जनसंख्या नीति में दो बच्चों की नीति को बढ़ावा दिया गया है। दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड चार सदस्यों तक ही सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। सरकारी नौकरी करने वाले यदि दो बच्चों के पिता हैं तो उन्हें नौकरी में दो स्पेशल इंक्रीमेंट मिलेगा। साथ प्रमोशन और सुविधाएं मिलेंगी। जबकि आमजन को पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।
19 जुलाई तक मांगी जनता से राय राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक-2021 के ड्राफ्ट में आबादी पर रोक के लिए कई प्रस्ताव रखे गये हैं। जिनमें दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा। कानून लागू होने के सालभर के भीतर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुन हए जनप्रतिनिधियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वो नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। शपथपत्र देने के बाद अगर वह तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रुक जाएगा। उसे बर्खास्त तक किया जा सकता है। हालांकि, तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं है। आयोग ने इस ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है।
दो या कम बच्चों वालों को सुविधाएं -सरकारी कर्मचारियों को एक्स्ट्रा प्रमोशन -12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश -जीवनसाथी को बीमा कवरेज -सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट -पीएफ में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने की सुविधा
बहुविवाह करने वालों को लाभ नहीं -पर्सनल लॉ के तहत एक से अधिक विवाह करने वाले दंपती कानून के दायरे में होंगे -बहुविवाह वालों को सभी पत्नियों से यदि दो से अधिक बच्चे हुए तो सुविधाओं का लाभ नहीं -हर पत्नी के दो बच्चे हुए तो जारी रहेगी सुविधा -एक महिला के एक से अधिक विवाह करने पर अलग-अलग पतियों से दो से अधिक बच्चे होने पर लाभ से वंचित
2052 तक जनसंख्या स्थिर करने का लक्ष्य नयी नीति में 2052 तक यूपी में जनसंख्या को स्थिर करते हुए यूपी की प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 करने का लक्ष्य रखा गया है।
बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक: योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई नीति जारी करते हुए कहा कि, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरुकता जरूरी है। नई नीति में समाज के सभी तबकों का ध्यान रखा गया है। इससे सभी के जीवन में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है।
जनसंख्या नीति 2021-30 यूपी में आबादी का गणित यूपी की जनसंख्या-19,98,12,341 -15, 93,12,654 करोड़ हिंदू – 3,84, 83,967 मुस्लिम – कुल आबादी में 80.61 फीसदी हिंदू – 18.50 फीसदी मुसलमान – हिंदुओं की आबादी घटकर 79.7 प्रतिशत – मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 19.26 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार)
किसने क्या कहा- जनसंख्या नियंत्रण देश और वक्त की जरूरत। बेहतर तरीके से लोगों को जागरूक करने की जरूरत। -मुख्तार अब्बास नकवी,केंद्रीय मंत्री जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने से पहले भाजपा नेता बताएं कि उनकी कितनी वैध और कितनी अवैध संतानें हैं। –सलमान खुर्शीद, पूर्व केंद्रीय मंत्री
बढ़ती जनसंख्या से समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो आबादी नियंत्रण में सहयोग दें उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलें, जो पालन न करें उनसे सुविधाएं छीन लेनी चाहिए। -आदित्यनाथ मित्तल, अध्यक्ष, राज्य विधि आयोग
