कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा क्षेत्र बन गया है, जहां सभी थानों, सीओ ऑफिस, एडिशनल ऑफिस, और पुलिस कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम: पुलिसकर्मियों को ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग समझाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया गया।
मॉनिटरिंग और पारदर्शिता: डिजिटल फाइल प्रबंधन से सभी प्रक्रियाओं की निगरानी और निर्णय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी।
ई-ऑफिस प्रणाली: सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम
कन्नौज एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली, एनआईसी (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) द्वारा विकसित, केंद्रीय सचिवालय नियमावली (CSMeOP) पर आधारित है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल माध्यम से सुचारू बनाना है।
लाभ
फाइल प्रबंधन: फाइलों और डेटा का डिजिटल प्रबंधन समय और संसाधन दोनों की बचत करेगा।लंबित शिकायतों का त्वरित निपटारा: ई-ऑफिस प्रणाली लंबित शिकायतों को तेजी से निपटाने में सक्षम होगी।
भ्रष्टाचार पर लगाम: सभी प्रक्रियाएं डिजिटल और पारदर्शी होने के कारण भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
जनता की संतुष्टि: रिपोर्टिंग और शिकायत निवारण में पारदर्शिता और तेजी से जनता को त्वरित न्याय मिलेगा।
कन्नौज पुलिस ने डिजिटल परिवर्तन के अंतर्गत सभी थाना प्रभारियों, क्षेत्र अधिकारियों, और राजपत्रित अधिकारियों को लैपटॉप वितरित किए। इसके साथ ही उन्हें ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। सुशासन दिवस पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित समारोह में डिजिटल बदलाव की शुरुआत की गई। जनता के लिए नई उम्मीद की किरण
ई-ऑफिस प्रणाली के लागू होने से जनता को कई सुविधाएं मिलेंगी
तेज और पारदर्शी शिकायत निपटान: लंबित शिकायतों का तेजी से निपटारा होगा।भ्रष्टाचार में कमी: डिजिटल प्रक्रिया से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की संभावना कम होगी।
समय की बचत: जनता और पुलिस दोनों के लिए कार्य प्रक्रियाएं तेज होंगी।
कन्नौज पुलिस की यह पहल प्रदेश के अन्य जिलों के लिए एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया मिशन को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कन्नौज पुलिस की यह पहल न केवल जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में सुशासन और डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम है। ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से जनता को त्वरित न्याय, पारदर्शिता और बेहतर सेवाएं मिलेंगी। उम्मीद है कि अन्य जिले भी इस पहल से प्रेरणा लेकर इसे जल्द लागू करेंगे।