यह भी पढ़ेंः- अनिल अंबानी घटाएंगे रिलायंस कैपिटल का 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज
अंबानी परिवार को इनकम टैक्स का नोटिस
आयकर विभाग की मुंबई यूनिट की ओर से देश के सबसे कारोबारी मुकेश अंबानी के फैमिली मेंबर्स को 2015 ब्लैक मनी एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है। डिपार्टमेंट की ओर से की गई यह कार्रवाई कई देशों की एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की है। डिपार्टमेंट की ओर यह नोटिस कांफिडेंशियली 28 मार्च 2019 को भेजे गए थे। यह नोटिस मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी और उनके तीनों बच्चों ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को भेजे गए हैं। आयकर विभाग के नोटिस के अनुसार मुकेश अंबानी के परिवार पर कथित तौर पर ‘विदेश में अघोषित विदेशी आय और संपत्ति’ रखने का आरोप है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ने 2011 में जिनेवा के एचएसबीसी बैंक में खाता रखने वाले करीब 700 भारतीय नागरिकों और कंपनियों की जानकारी मिलने के बाद अपनी जांच शुरू कर दी थी।
यह भी पढ़ेंः- 72 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंचे राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम, डीजल की कीमत में भी इजाफा
14 बैंक खातों से अंबानी परिवार का संबंध
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2015 में स्विस लीक्स नाम की इंवेस्टीगेशन में एचएसबीसी बैंक में खाताधारकों की संख्या बढ़कर 1195 होने की बात सामने आई थी। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कैसे ‘टैक्स हेवन’ समझे जाने वाले देशों में खुली ऑफशोर कंपनियों का ॥स्क्चष्ट जिनेवा बैंक के 14 खातों से संबंध था। इन सभी कंपनियों का रिलायंस ग्रुप से संबंध होने की भी बात सामने आई थी। इन 14 खातों में 601 मिलियन डॉलर यानी करीब 4300 करोड़ रुपए की रकम जमा थी।
यह भी पढ़ेंः- आर्थिक मंदी से लोगों को होगा बड़ा फायदा, आधी से भी कम हो सकती है पेट्रोल और डीजल की कीमतें
अंबानी सदस्यों का नाम आया सामने
4 फरवरी 2019 की इनकम टैक्स डिपार्टमें की इंवेस्टीगेशन रिपोर्ट और उसके बाद 28 मार्च 2019 को भेजे गए नोटिस से जानकारी के अनुसार इन 14 कंपनियों में से एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लाभांवितों के तौर पर अंबानी परिवार के सदस्यों के नाम हैं। डिपार्टमेंट के भेजे नोटिस को लेकर पूछे गए सवालों को रिलायंस के प्रवक्ता ने पूरी तरह से नकार दिया है। प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस को जवाब में कहा है कि उन्हें ऐसा कोई नोटिस भी नहीं मिला है। वहीं मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज और मुंबई यूनिट के अफसरों की लंबी बातचीत के बाद नोटिस भेजे गए। नोटिस सेंट करने के पहले फाइनल क्लियरेंस भी दी गई। नोटिस मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 3(3) के ऑफिस से सेंट किए गए।