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सेवानिवृत्त वरिष्ठजन अभिनन्दन समारोह में शामिल होने कोटा आए केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा दोनों सीटें अति आत्मविश्वास के कारण हारी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों पर इसका कोई असर नहीं पडऩे वाला। भाजपा सरकार ने विकास के अनगिनत काम किए और जनता को अब भी हम पर पूरा भरोसा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाएंगे।
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उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो विकास किया है उसे देख विपक्षियों में भय है। वजूद खत्म होता देख एकजुट हो रहे हैं, लेकिन इसे भी जनता जल्द नकार देगी। गौरतलब है कि किशोरपुरा स्थिति छप्पन भोग परिसर में आयोजित सेवानिवृत वरिष्ठजन अभिनन्दन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। चुनावी फैसला
टीडीपी जैसे सहयोगी दलों के भाजपा और सरकार का साथ छोडऩे पर गोयल ने कहा कि 4 साल सत्ता में रहने के बाद अब ऐसे दलों को 2019 का चुनाव दिख रहा है। ये अपने तरीके से बिसात बिछा रहे। इससे मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पडऩे वाला।
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खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा ने कहा कि पेंशनधारकों की सभी समस्याओं का समाधान कराने और उन्हें मांगों के अनुरूप सुविधाएं दिलाने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं विधायक संदीप शर्मा ने कहा काफी संघर्ष के बाद एमबीएस में सीनियर सिटीजन वार्ड तो बन गया, लेकिन वहां सुविधाएं लेने के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा तय कर दी गई। इसे 60 साल करना सुनिश्चित कराएंगे।
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समारोह में आए वरिष्ठजनों का सांसद ओम बिरला ने तिलक लगाकर, माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने वरिष्ठ जनों की समस्याएं उठाईं, जिन्हें सांसद ने जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक हीरालाल नागर, चंद्रकांता मेघवाल, बूंदी विधायक अशोक डोगरा, महापौर महेश विजय, शहर जिलाध्यक्ष हेमन्त विजयवर्गीय, देहात जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह और बड़ीसंख्या में सेवानिवृत कर्मचारी मौजूद रहे।
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इस मौके पर जेके सिंथेटिक के पूर्व कर्मचारियों ने भविष्य निधि पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई न्यूनतम पेंशन देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राजस्थान में लागू कराने की मांग की। इन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे रईस अली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नियमित पेंशन न्यूनतम 8200 रुपए से अधिकतम 25 हजार रुपए करने के आदेश जारी किए हैं। जिसे सात राज्य लागू कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान सरकार इसकी जगह न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए करने की सिफारिश कर रही है।