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कोलकाता

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा अनुदान वितरण पर छाए संशय के बादल

दुर्गा पूजा के निकट आने के साथ ही कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल में पंडाल बनाने की तैयारी चल रही है। इस बीच हर वर्ष राज्य सरकार की ओर से दुर्गा पूजा कमेटियों को दिए जाने वाले पूजा अनुदान पर संशय के बादल छाते दिखाई देने लगे हैं। जुलाई महीने में कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दुर्गा पूजा कमेटियों के अनुदान बढ़ाने की घोषणा की गई थी।

कोलकाताSep 05, 2024 / 04:14 pm

Rabindra Rai

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा अनुदान वितरण पर छाए संशय के बादल

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा अनुदान वितरण पर छाए संशय के बादल

सरकार ने पांच तक राशि जारी नहीं करने का दिया निर्देश

दुर्गा पूजा के निकट आने के साथ ही कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल में पंडाल बनाने की तैयारी चल रही है। इस बीच हर वर्ष राज्य सरकार की ओर से दुर्गा पूजा कमेटियों को दिए जाने वाले पूजा अनुदान पर संशय के बादल छाते दिखाई देने लगे हैं। जुलाई महीने में कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दुर्गा पूजा कमेटियों के अनुदान बढ़ाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने अनुदान की मंजूरी का आधिकारिक काम पूरा कर लिया। अनुदान की राशि भी तैयार है लेकिन, सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा अनुदान वितरण को लेकर एक नया निर्णय लिया है।

‘धीरे चलो’ की रणनीति

इस मामले में राज्य सरकार ‘धीरे चलो’ की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार दुर्गा पूजा की अनुदान राशि आवंटित किए जाने के बाद भी राज्य सरकार अभी यह रकम जारी नहीं करना चाहती है। खबर है कि प्रशासन के शीर्ष स्तर से कम से कम पांच सितंबर तक दुर्गा पूजा का अनुदान जारी नहीं करने का आदेश दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभी तक यह भी तय नहीं है कि पांच सितंबर के बाद पूजा अनुदान कब जारी किया जाएगा।

385.35 करोड़ जारी करने के निर्देश पर फिलहाल रोक

सरकारी आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल में 45,336 क्लब और पूजा समितियां हैं। इनमें से 42,336 क्लब और पूजा समितियां राज्य पुलिस के अधीन हैं। इसी वजह से राज्य पुलिस को राजकोष से 359 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपए निकालने का अधिकार दिया गया है। इसी तरह, राज्य सरकार ने कोलकाता पुलिस को 3000 पूजा कमेटियों के लिए 25 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित करने की अनुमति दी है।

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