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करौली

70 साल पुरानी मांग पूरी हुई तो उसे छीना, जिला निरस्त होने पर बोले MLA; कहा- ‘सोते रहे तो जिला चला जाएगा’

Rajasthan New District Canceled: सरकार की ओर से नवगठित जिले को निरस्त करने के पर स्थानीय विधायक ने कहा कि जिला निरस्त कर सरकार ने जिले की अवाम की पगड़ी उतारने का काम किया है।

करौलीDec 30, 2024 / 12:16 pm

Lokendra Sainger

Gangapur City District Canceled: राज्य सरकार की ओर से नवगठित गंगापुरसिटी जिले को निरस्त करने के बाद रविवार को विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष व स्थानीय विधायक रामकेश मीना भजनलाल सरकार पर जमकर भड़के। उन्होंने प्रेसवार्ता कर कहा कि सरकार ने जिला निरस्त कर जिले की अवाम की पगड़ी उतारने का काम किया है।

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इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए सोमवार को दोपहर एक बजे शहर के व्यापारिक संगठनों तथा प्रबुद्धजनों की निवास पर बैठक बुलाई है। इसमें राष्ट्रीय शोक समाप्ति पर दो जनवरी के बाद आंदोलन करने पर चर्चा की जाएगी।

70 साल पुरानी मांग हुई थी पूरी

मीना ने कहा कि शहरवासियों की 70 साल पुरानी मांग को लेकर गत गहलोत सरकार ने पूरी किया था। पहले सवाईसिंह की ओर से शहर बसाने के कारण मुख्यालय सवाईमाधोपुर बना दिया गया। फिर करौली को बना दिया गया, लेकिन अब बहुत मेहनत के बाद गंगापुरसिटी के लोगों को जिले की सौगात मिली तो भाजपा की सरकार ने सवा साल में ही इसे छीन लिया है।

जनता को जागना होगा

विधायक ने शहरवासियों को कहा है कि पहले रेलवे लोकोशेड चला गया, लेकिन जनता सोती रही। इसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। अगर इस बार भी शहरवासी सोते रहे तो जिला भी चला जाएगा। इस कारण आमजन को जागना होगा और संघर्ष करना होगा। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है।
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…तो मैं जमीन उसके नाम कर दूंगा

नवीन कलक्ट्रेट भवन के आस-पास जमीन खरीदने के लग रहे आरोपों पर विधायक ने कहा कि मेरे पेट्रोल पम्प के सामने 9 बीघा जमीन खरीदी है। इसके अलावा कोई भी यह साबित कर दे कि मैनें कोई जमीन खरीदी है तो वे उस जमीन की रजिस्ट्री उसी के नाम करा देंगे। उल्लेखनीय है कि शहरवासियों में चर्चा है कि विधायक ने आस-पास जमीन की खरीद-फरोख्त की है।

बिना सोचे-समझे बनाया जिला- BJP जिलाध्यक्ष

भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित ने कहा कि गत राज्य सरकार ने जाते-जाते बिना सोचे-समझे जिला बना दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता के हित में इस प्रकार का कठोर निर्णय किया है। इसमें आम जनता का नुकसान नहीं होने देंगे। राजनीतिक फैसला पहले लिया गया था, लेकिन अब निर्णय सोच-समझ कर किया गया है। सरकार से मांग करेंगे कि जिला कलक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को दो-दो दिवस का मुख्यालय गंगापुरसिटी किया जाए। जिससे प्रशासनिक इकाइयों तथा अपराध पर नियंत्रण रहे।

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