गुहा सोमवार को अपेक्स बैंक में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि खेत पर आवास के लिए बैंकों को 72.70 करोड़ रूपए का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि मंहगाई राहत कैम्प में आवेदनकर्ताओं के प्राप्त पात्र आवेदनों को शीघ्र ही ऋण वितरण किया जाए।
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अन्तर्गत 1500 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया जाना है। अभी तक 2.34 लाख आवेदन प्राप्त हुए है। उन्होंने निर्देश दिए कि राजीविका से संबंधित आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई, 2023 तक आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
