13 अगस्त को पर्यटन राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें 36 होटलों को लीज पर देने पर सहमति बनी और 15 दिन में कलक्टरों से न्यूनतम लीज राशि के निर्धारण करने के आदेश दिए गए। लेकिन उदयपुर की जयसमंद होटल का मामला सामने आया तो कलक्टरों ने लीज निर्धारण से अपने कदम पीछे खींच लिए। एक महीने बाद भी किसी भी कलक्टर ने अपनी रिपोर्ट पर्यटन निगम को नहीं दी।
होटलों को लीज पर देने का मामला खटाई में पड़ने के बाद अब पर्यटन निगम ने पर्यटन विकास के तहत आरटीडीसी के पुर्नगठन के लिए 500 करोड का कर्ज लेने की कवायद तेज कर दी है। सोमवार को आरटीडीसी एमडी निकया गोहाएन ने सभी यूनिट प्रभारियों को 20 अगस्त तक बेलेंस सीट पूरी करने के निर्देश दिए। कर्ज लेने के लिए निगम के चाटर्ड अकाउंटेंट को कंसलंटेंट नियुक्त कर अधिकृत किया है।