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RTDC-पहला अनुभव ही रहा खराब,36 होटलों को लीज पर देने की योजना भी अब ठंडे बस्ते में

पहला अनुभव ही रहा खराब,अन्य होटलों को लीज पर देने की योजना ठंडे बस्ते में

जयपुरAug 17, 2021 / 08:37 am

PUNEET SHARMA

आरटीडीसी के होटलों में फिर गूंजेगा पधारो म्हारे देश

आरटीडीसी के होटलों में फिर गूंजेगा पधारो म्हारे देश,आरटीडीसी के होटलों में फिर गूंजेगा पधारो म्हारे देश,आरटीडीसी के होटलों में फिर गूंजेगा पधारो म्हारे देश

आरटीडीसी की 36 होटलों को देना था लीज पर
उदयपुर के जयसमंद लीज प्रकरण को देख कलक्टरों ने भी लीज निर्धारण को लेकर अपने कदम पीछे खींच लिए
किसी भी कलक्टार ने एक माह में भी नहीं दी रिपोर्ट
अब 500 करोड का कर्ज लेने की कवायद तेज
पुनीत शर्मा
राजस्थान राज्य पर्यटन निगम घाटे में चल रही 36 होटलों को लीज पर देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसी बीच उदयपुर में लीज पर दी गई जयसमंद होटल का खराब अनुभव सामने आ गया है। अब उदयपुर के जयसमंद होटल लीज प्रकरण में सामने आई अनियामितताओं को देखते हुए निगम और जिलों के कलक्टरों ने होटलों की न्यूनतम लीज दर निर्धारण को लेकर भी अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। आरटीडीसी के अफसरों के अनुसार होटलों को लीज पर देने का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। उधर अब निगम प्रशासन पर्यटन विकास के लिए लिए जाने वाले 500 करोड रुपए का कर्ज लेने की कवायद में में जुट गया है।
10 हजार में होटल लीज पर,खराब कर दिया हेरिटेज लुक
उदयपुर में होटल जयसमंद समेत 4 होटलों को आरटीडीसी प्रशासन को प्रतिमाह 10—10 हजार रुपए की लीज पर दिया। लेकिन जयसमंद होटल को लीज पर लेने वाली फर्म ने होटल में अनुबंध की शर्तों के परे जाकर अपने हिसाब से स्विमिंग पूल बना लिया और होटल के हेरिटेज लुक को नुकसान पहुंचाया।
अनिमितताएं सामने आई तो कलक्टरों हटे एक कदम पीछे
13 अगस्त को पर्यटन राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें 36 होटलों को लीज पर देने पर सहमति बनी और 15 दिन में कलक्टरों से न्यूनतम लीज राशि के निर्धारण करने के आदेश दिए गए। लेकिन उदयपुर की जयसमंद होटल का मामला सामने आया तो कलक्टरों ने लीज निर्धारण से अपने कदम पीछे खींच लिए। एक महीने बाद भी किसी भी कलक्टर ने अपनी रिपोर्ट पर्यटन निगम को नहीं दी।
अब 500 करोड का कर्ज लेने की कवायद
होटलों को लीज पर देने का मामला खटाई में पड़ने के बाद अब पर्यटन निगम ने पर्यटन विकास के तहत आरटीडीसी के पुर्नगठन के लिए 500 करोड का कर्ज लेने की कवायद तेज कर दी है। सोमवार को आरटीडीसी एमडी निकया गोहाएन ने सभी यूनिट प्रभारियों को 20 अगस्त तक बेलेंस सीट पूरी करने के निर्देश दिए। कर्ज लेने के लिए निगम के चाटर्ड अकाउंटेंट को कंसलंटेंट नियुक्त कर अधिकृत किया है।

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