प्रीमियम की 40 प्रतिशत की पहली किश्त का राजस्व मिला
प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया है कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13 नवंबर, 2024 तक 303 माइनर मिनरल ब्लॉकों की सफल ई-नीलामी की जा चुकी है। इससे राज्य सरकार को प्रीमियम के रुप में तीन किश्तों में 374 करोड़ 98 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। प्रीमियम की 40 प्रतिशत की पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार को 149 करोड़ 99 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। वैध खनन को बढ़ावा देकर राजस्व व रोजगार में बढ़ोतरी है टारगेट
प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन में विभाग द्वारा मेजर और माइनर मिनरल के अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन करने पर बल दिया जा रहा है ताकि अवैध खनन पर रोक और वैध खनन को बढ़ावा देकर राजस्व व रोजगार में बढ़ोतरी हो सके।
अंतिम चरण में हैं करीब 250 माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन की तैयारी
प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि माइनर मिनरल्स में मार्बल, ग्रेनाइट, सेण्ड स्टोन, सोप स्टोन, केल्साइट, क्ले, रेड ऑकर, क्वार्टस-फेल्सपार आदि आदि मिनरल आते हैं। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 709 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 303 ब्लॉकों का सफल ऑक्शन भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है। 190 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 120 माइनर मिनरल ब्लॉकों की ऑक्शन प्रक्रिया जारी है। वहीं 250 से अधिक माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन की तैयारी अंतिम चरण में हैं।
सर्वाधिक 422 माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी वर्ष 21-22 में हुई
निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि पिछले आठ साल में सर्वाधिक 422 माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी 21-22 में हुई थी। इस साल माइनर मिनरल ब्लॉक तैयार किया गया। फिर ऑक्शन का रोडमैप तैयार कर कार्रवाई आरंभ की गई। जिसका परिणाम है कि मेजर मिनरल ब्लाकों के ऑक्शन की तरह ही माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी का भी नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा।