न्यायाधीश सुदेश बंसल ने बेगाराम की याचिका पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता रमाकांत गौतम ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता जब चौमूं में थाना इंचार्ज था, उस समय वह कार्यभार दूसरे पुलिसकर्मी को सौंपकर विभागीय कार्य से गया था। इस बीच दिनेश कुमार जांगिड़ को सीआरपीसी की धारा 151 में गिरतार किया गया, जिसकी दिनेश कुमार ने शिकायत की। इस पर 2021 में याचिकाकर्ता की एक वेतन वृद्धि रोक ली गई और विभागीय अपील में 2022 में दंड को परिनिंदा में बदल दिया।
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