बता दें कि
सरपंचों ने चुनाव स्थगित कर प्रशासक नियुक्त किए जाने के विरोध में छह दिसम्बर को जयपुर कूच का आंदोलन स्थगित कर दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सरपंच संघ के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करवाई। सीएम के समक्ष सरपंचों ने कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक लगाने पर सवाल खड़े किए।
CM भजनलाल का बयान
जिस पर सीएम ने कहा अभी तक कोई प्रशासक नहीं लगाया गया है। सीएम ने मध्यप्रदेश में सरपंचों के कार्यकाल को लेकर पारित किए गए आदेश की समीक्षा का आश्वासन भी दिया है। इसके बाद सरपंच संघ ने 22 दिसम्बर तक आंदोलन स्थगित कर दिया। कैबिनेट में लिया जाएगा फैसला- दिलावर
वहीं, पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को कहा कि ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगेंगे या नहीं इसका निर्णय कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। वन स्टेट, वन इलेक्शन के तहत पंचायतीराज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के साथ सहकारी संस्थाओं के भी चुनाव कराए जा सकते हैं। दिलावर ने यह भी बताया कि शिक्षा संकुल में इस तरह का केन्द्र बनाया जा रहा है, जहां से राज्य के सभी स्कूलों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। यह प्रयास है कि प्रधानमंत्री से इसका लोकार्पण कराया जाए।