राजस्थान सहित देशभर में 200 जिलों के 46 हजार से अधिक गांवों के 50 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। लक्षित गांवों में से 92 प्रतिशत में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो गया है और लगभग 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार हो गए हैं।
ये लाभ होगा संपत्ति कार्ड से
संपत्ति कार्ड बनने से ग्रामीण परिवारों को संस्थागत ऋण मिल सकेगा। संपत्ति के कानूनी स्वामित्व से महिलाओं को बढ़ी हुई वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। सटीक संपत्ति मानचित्रण से संपत्ति विवादों में कमी आएगी। यह भी पढ़ें
