SI भर्ती: थानेदारों की फिल्ड ट्रेनिंग शुरू
पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार, चयनित उप निरीक्षकों को उनकी आवंटित रेंज और जिलों में भेजा जाएगा। फिलहाल उप निरीक्षकों को व्यावहारिक समझ के लिए फिल्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। यह कदम उप निरीक्षकों की ट्रेनिंग के सभी पार्ट पूरे करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बता दें, प्रशिक्षण के लिए जिलों का आवंटन पूर्व में ही हो चुका है। बताया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) ने पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। अब सभी चयनित SI को उनके प्रशिक्षण के लिए जल्द ही आवंटित जिलों में भेजा जाएगा।
क्या कोर्ट के आदेश का हो रहा है उल्लघंन?
दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रेनी उप निरीक्षकों की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर रखे हैं। इस आदेश के मुताबिक एसआई भर्ती में चयनित उप निरीक्षकों को स्थायी पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी। यह आदेश जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने दिए थे। इसलिए पुलिस मुख्यालय का यह निर्णय कोर्ट के आदेशों का उल्लघंन नहीं करता है। क्योंकि कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है, इसलिए ट्रेनिंग तो जारी रह सकती है। यह भी पढ़ें
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सबसे ज्यादा विवादों में रही SI भर्ती
बताते चलें कि SI भर्ती परीक्षा-2021 इस साल का सबसे बड़ा विवादित मामला रहा है। इस भर्ती के पेपर लीक कांड ने इसकी प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए। जयपुर पुलिस की SOG टीम ने इस मामले में अब तक कई खुलासे कर चुकी है। एसओजी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के दो पूर्व सदस्य रामूराम राईका और बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, रामूराम राईका के बेटे-बेटी सहित 50 से अधिक ट्रेनी SI को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं, इस मामले ने तब और तूल पकड़ा है जब मंत्रिमंडलीय उप-समिति, पुलिस मुख्यालय और SOG ने भर्ती को रद्द करने की सरकार से सिफारिश की है।
किरोड़ी लाल रद्द करने की उठा चुके हैं मांग
भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर काफी मुखर रहे। उन्होंने सरकार और पुलिस मुख्यालय से इसे रद्द करने की पुरजोर मांग की है। किरोड़ी लाल का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, इसलिए इसे रद्द कर फिर से आयोजित किया जाना चाहिए। हालांकि, इस निर्णय के बाद लग रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के बाद जिलों में भेजा जाएगा।
