“हम लोग पूर्व की सरकारों से कुछ अलग करने का विचार रखते हैं। ट्रांसफर हर सरकार का अधिकार होता है। कर्मचारियों का अधिकार भी होता है और नहीं भी होता है। लेकिन हम ट्रांसफर करें तो पूर्ण रूप से पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो। कर्मचारी को लगे कि मेरा इतने समय के बाद ट्रांसफर हो जानी चाहिए।
आज हमने दो विभागों के ट्रांसफर को लेकर प्रारम्भिक भूमिका के रूप में चर्चा की है। शिक्षा विभाग व मेडिकल विभाग के ट्रांसफर को लेकर चर्चा हुई है। दोनों विभागों की ट्रांसफर पॉलिसी की भूमिका का प्रजेंटेशन पेश किया गया है। हम ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी लाना चाहते हैं जिसमें गंभीरता से विचार होगा। हम सुझाव भी लेंगे। यह भी देखा जाएगा दूसरे प्रदेशों में क्या पॉलिसी है। आने वाले समय में अनेक विषयों में चर्चा करने के उपरांत, सभी परिस्थितियों के गुण व अवगुणों पर चर्चा करने के बाद ट्रांसफर करने व ट्रांसफर पॉलिसी लाने पर विचार किया जाएगा। आज केवल इसकी प्रारम्भिक स्तर पर इसका प्रजेंटेशन हुआ है। इसकी चर्चा हुई है।