Ajmer Dargah Case: अजमेर शरीफ दरगाह मामले में भजनलाल सरकार के मंत्री ने तोड़ी चुप्पी, दिया ये बड़ा बयान

Ajmer Dargah Temple Case: अजमेर शरीफ दरगाह मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि जो कोर्ट निर्णय देगी, सरकार उसी की पालना करेगी।

Ajmer Dargah Temple Case: देशभर में अजमेर शरीफ दरगाह को को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ को महादेव का मंदिर बताते हुए पिछले दिनों अदालत में याचिका दाखिल की। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिये हैं। इसके बाद देशभर के नेताओं की इस विवाद पर प्रतिक्रिया आ रही है। अब राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि जो कोर्ट निर्णय देगी, सरकार उसी की पालना करेगी।

इस दौरान बेढम ने कहा कि लोगों की आस्था के केंद्र किसी कारण नष्ट किए गए या हमला करके नष्ट किए गए। ये सब कोर्ट का विषय है। जो कोर्ट निर्णय देगी, सरकार उसी की पालना करेगी।

कांग्रेस ने तुष्टिकरण कर लोगों को बांटा- बेढम

राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर पर दावा करने वाले मुकदमे पर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करके लोगों को बांटा है, अदालत द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, राज्य सरकार उसका पालन करेगी।

#WATCH | Jaipur: On a suit claiming Shiva temple within Ajmer Sharif Dargah, Rajasthan Minister Jawahar Singh Bedham says, "…Congress has always divided people by doing appeasement politics…Whatever decision will be taken by the court the state government will follow it…" pic.twitter.com/7YxU8Dq0ta

— ANI (@ANI) November 30, 2024

वहीं, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आगे कहा कि हमारा ध्येय है कि विरासत का संरक्षण हो, प्रदेश प्रगति के पथ पर चले। जिन लोगों की आस्थाएं हैं उनको किसी कारणवश नष्ट किया गया, या बाद में उन पर कब्जा किया गया…ये सब कोर्ट के विषय हैं। अब कोर्ट में जो भी याचिक लगी है, सरकार माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना करेगी।

20 दिसंबर को अगली सुनवाई

गौरतलब है कि बीते बुधवार को अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम ने अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनावाई करते हुए कहा कि इससे संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) को नोटिस देकर पक्ष रखने को भी कहा है। इस मामले में कोर्ट 20 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगी।