आदेश में कहा गया है कि शासकीय दफ्तर केमिकल युक्त फिनायल की जगह गोमूत्र (Cow Urine) से बने गो-फिनायल से साफ होंगे। आदेश में पंचायतों से लेकर मंत्रालय स्तर तक के सरकारी दफ्तरों में गो-फिनायल का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। शिवराज सरकार के इस फैसले को गो-संवर्धन और गो-संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री गोसेवा योजना जिले में संचालित गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। गोशालाओं व गो अभ्यारण्य केंद्रों में निर्मित गो—फिनाइल का उपयोग शासकीय कार्यालयों में किया जाएगा। गो शालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह योजना कारगर साबित हो सकती है।
