कोरोना की वजह से विनिवेश की प्रक्रिया ( disinvestment process ) धीमी पड गई थी लेकिन सरकार इस मोर्चे पर फिर से सक्रिय हो गई है। सरकारी महकमें में काम करने वालों का कहना है कि विनिवेश की प्रक्रिया जारी है और सही दाम मिलने पर हिस्सा बेचा जाएगा।
सिर्फ सेल ( sail ) ही नहीं बल्कि सरकार दूसरी कंपनियों में विनिवेश के लिए भी फिर से काम करना शुरू कर चुकी है। SCI के लिए Expression of Interest पर काम शुरू हो गया है। SCI में सरकार अपनी कुल हिस्सेदारी यानी 63.8 फीसदी बेचने का फैसला ले चुकी है। और 2021 में सरकार इसके विनिवेश की प्रक्रिया को पूरा कर देना चाहती है। विनिवेश की प्रक्रिया ( Disinvestment Process ) सरकार काम के पटरी पर लौटने से कर रही है । जिन जिन सेक्टर में पहले रिवाइवल के आसार हैं वहां विनिवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य ( Disinvestment target ) रखा है। इसके मुकाबले इस साल मार्च तक इस रास्ते 50000 से 60,000 रुपये हासिल होने की उम्मीद है। लेकिन देश के हालात देखकर सरकार के लक्ष्य को पाना असंभव लग रहा है।
