नई दिल्ली।मोदी सरकार 2 ( Modi Govt ) के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्गीय को खासा निराश किया है। बजट ( budget 2019 ) ने ना तो टैक्स में छूट बढ़ाई गई है और ना ही उनको फायदा देने वाले कदम देखने को मिले हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमत में इजाफा कर के मिडिल क्लास ( Middle class Budget ) की कमर तोड़ने वाला बजट इसे कहा जा सकता है।
हां घर लेने और हवाई यात्रा का सपना जरूर वित्त मंत्री पूरा करने की कोशिश की है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जब वित्त मंत्री के बहीखाता में नहीं मिडिल क्लास के लिए कुछ खास तो कैसे होगा सबका विकास?
टैक्स में नहीं बढ़ाई छूट मोदी सरकार ने अपने बजट में मिडिल क्साल ( middle class Budget ) के साथ लगभग छलावा किया है। बजट में ना तो कोई बड़ी राहत दी गई है और ना ही कोई सौगात है। सबसे बड़ी उम्मीद जो मध्यम वर्ग को रहती है वो होती है टैक्स में छूट, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई राहत नहीं दी। जबकि लोगों को उम्मीद थी कि छूट को 5 से बढ़ाकर 7 लाख किया जा सकता है।
हां ज्यादा कमाने वालों को ज्यादा टैक्स चुकाने के लिए जरूर सरकार ने कदम बढ़ाया है। यानी 2 से 5 करोड़ रुपए सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी सर चार्ज लगेगा, जबकि 5 करोड़ से ज्यादा कमाई वालों पर 7 फीसदी सरचार्ज लगेगा।
होम लोन पर 1.5 का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के लिए घर का सपना पूरा करने की बात जरूर कही है। इसके तहत 45 लाख तक का घर खरीदा है तो होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त हुआ। यानी 3.50 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। खास बात यह है कि यह छूट सिर्फ 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर पर ही मिलेगी।
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इलेक्ट्रिक व्हीकल पर छूट बजट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने वाले कर्जदाताओं को ब्याज में छूट दी गई है। ऐसे व्हीकल खरीदने वाले को 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। लेकिन इसमें भी मिडिल क्लास ( Middle Class Budget ) को फिलहाल कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मौजूद समय में देश में ई-व्हीकल का चलन ज्यादा नहीं है।
उड़ान योजना से हवाई सपना पूरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में उड़ान योजना का जिक्र किया। इस योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को हवाई जहाज तक लाना है। दरअसल योजना के जरिये मिडिल क्लास का हवाई सफर का सपना पूरा करने की ओर बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन फ्लेक्सी फेयर को लेकर सरकार ने कुछ साफ नहीं किया है। ऐसे में सस्ती दरें कैसे और कहां लागू होंगी ये समझना होगा।
बजट 2019: रियल एस्टेट में जान फूंकने के लिए बड़े फैसले ले सकती हैं वित्त मंत्रीकिराए के मकान के लिए कानून वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रियल एस्टेट को बूस्ट करने वाला बड़ा कदम उठाया। इस कदम के जरिये किराए के मकान के लिए कानून बनाए जाने की घोषणा की। इससे न सिर्फ किराएदारों को बल्कि मकान मालिकों को भी फायदा होगा। दरअसल कानून आने से मकान मालिक मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगे, जबकि ऐसे किराएदारों पर लगाम लगेगी जो बिना किराया दिए भाग जाते थे।
उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बजट भाषण में वित्त मंत्री ने उज्जवला योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में 7 करोड़ नए गैस कनेक्शन देने का फैसला लिया। इसके तहत हर मध्यमवर्गीय परिवार में चूल्हा पहुंचाने का मोदी सरकार का उद्देश्य भी पूरा होगा।
114 दिन में घर मोदी सरकार ने बजट में हर घर का सपना पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि सरकार सिर्फ 114 दिन में घर बनाकर दे रही है, जबकि अब तक ये अवधि 314 दिन थी। यानी पूरे 200 दिन पहले सरकार ने लोगों के आशियाने का सपना पूरा कर रही है। आपको बता दें कि 2022 तक1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
