PM Awas: हितग्राही या रह रहे किराएदार, सत्यापन की है दरकार

– स्थानीय रहवासियों की सुरक्षा का सवाल – पांच साल पहले सिर्फ एक ही बार हुआ

शहर के वार्ड क्रमांक 24 में बने हुए 1131 आवासों को नगर निगम ने पीएम आवास योजना अंतर्गत बनवाया और उन्हें आवंटित भी किया। करीब सात लाख की कीमत वाले आवासों को दो लाख रुपए में आवंटित करने के बाद निगम अब इन्हें भुला ही चुका है कि यहां अब कौन रह रहा है।
दरअसल, सोनपुर बस्ती के पास बनाए गए चार मंजिला आवासों में अभी भी सभी हितग्राही निवास नहीं कर रहे हैं। यहां 40 फीसद ही वास्तविक हितग्राही रह रहे हैं, जबकि 30 फीसद लोगों ने खुद रहने की जगह अपने आवासों को किराए पर दे दिया है। शेष 30 फीसद आवासों में अभी भी ताले लगे हुए हैं।

1500 रुपए किराए में आसानी से उपलब्ध

किराएदारों को 1500 रुपए में आसानी से आवास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इसके लिए मकान मालिक, किराएदारों की न तो जानकारी ले रहे हैं और न ही उनकी जानकारी पुलिस एवं निगम में उपलब्ध करवा रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में मौजूद 12 में से कम से कम तीन आवास औसतन किराए पर ही चल रहे हैं। दो कमरे, दो बाथरूम, रसोई, पर्किंग, छत एवं बिजली पानी की सुविधा वाले कमरों के लिए आसानी से लोग 1500 रुपए दे भी रहे हैं।

सिवनी बायपास, नागपुर रोड से है कनेक्टिविटी

किफायती आवास से सिवनी बायपास मात्र डेढ़ किमी और दो किमी दूरी पर नागपुर रोड है, जिससे कई लोगों के लिए किफायती आवास काफी सुविधाजनक माना जा रहा है। वहीं किराएदार के बारे में किसी तरह की पूछ परख नहीं की जाती है। निगम के शंकर मालवी का कहना है कि करीब चार-पांच साल पहले एक ही बार आवास एवं उसके हितग्राही का सत्यापन किया गया था। तब से अभी तक नहीं किया गया।