एक दिवसीय साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

मानवाधिकार संबंधी मामला माना जा सकता है।

बडामलहरा। मानवाधिकार दिवस पर तहसील विधिक सेवा समिति ने विधिक सोमवार को निजी शिक्षण संस्थान में एक दिवसीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया। शिविर में उपस्थित बच्चों को कानून व योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रथम वर्ग न्यायाधीश आशीष कुमार माथोरिया व संजय सिंह धाकड ने मानवाधिकार दिवस पर एक गैर शिक्षण संस्थान में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से स्कूली बच्चों को बताया कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं, जो किसी भी मनुष्य को जन्म लेने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। किसी मनुष्य पर अत्याचार व उत्पीडऩ करना ही मानव गरिमा का हनन है। मानवाधिकार के गठन को लेकर कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में हुए अत्याचार व मानव उत्पीडऩ के बाद संयुक्त राष्ट्र ने निश्चय किया कि सभी मनुष्यों को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार होना चाहिए। इसी के लिए 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सर्वाभौम उद्घोषणा की गई। इसी कारण 10 दिसम्बर को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस घोषित किया। आज उसके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब उन्हें अपना अधिकार यानी मानवाधिकार प्राप्त हो रहा है। उन्होनें बच्चों को बताया कि मानव अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता व प्रतिष्ठा से संबधित वे अधिकार हैं जो न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते है। जैसे पेंशन, पुलिस ज्यादती, अभिरक्षा में यातनाएं, मुठभेड़ में मृत्यु, पुलिस या अन्य पदाधिकारी लोक सेवक द्वारा उत्पीडऩ, रिमांड होम व कारागारों की स्थिति, दहेज मृत्यु व दहेज की मांग, महिलाओं का उत्पीडऩ, बलात्कार, हत्या और अत्याचार, बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूर, बालू विवाह, गरीबी, उन्मूलन व सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वच्छता, पर्यावरण, मजदूर वर्ग की दशा, चिकित्सकीय लापरवाही आदि को मानवाधिकार संबंधी मामला माना जा सकता है। साथ ही उन्होनें बच्चों को बताया कि समाज के कमजोर व कर्यव्यहीन व्यक्तियों को अधिकारों की जरूरत होती है। आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाऐं गए, मानवाधिकार कानून का वर्तमान समय में दुर्पयोग हो रहा है। शिविर में अधिवक्ता राजेंद्र जैन, उमेश शर्मा, आरएस पायक, पीके जैन, नायब नाजिर राजकुमार कुशवाहा, बद्रीप्रसाद द्विवेदी सहित स्कूल संचालिका जमुना जैन, शिक्षक अखिलेश तिवारी व मुकेश शुक्ला मौजूद रहे।