केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय पेसा अधिनियम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए “Center of Excellence” स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहा है, जिसके चलते इसे केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है।
क्या है अभियान का उद्देश्य
भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने देश की सभी पेसा ग्राम पंचायतों में इस अभियान का प्रारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य पेसा ग्राम पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के मुताबिक विकास योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करना है। जानकारी के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पेसा अधिनियम के तहत यह महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। पेसा का पूरा नाम पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार ) अधिनियम 1996 है। यह ऐसा अधिनियम है जिसके तहत मध्यप्रदेश ,आंध्रप्रदेश ,छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों ने अपने राज्य पंचायती राज अधिनियम के तहत अपने राज्य पेसा नियम बनाए है।
