मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच की प्रांतीय समिति के अनुसार राज्य सरकार दो दशकों से अनियमित, अंशकालीन कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है। इससे अनियमित संवर्ग के लाखों कर्मचारी असंतुष्ट हैं। ऐसे में राज्य के सभी जिलों में जन जागरण आंदोलन करने का फैसला लिया गया है।
यह भी पढ़ें: विजयपुर के बहाने- रामनिवास रावत के बढ़ते कद से बीजेपी में किसे दिक्कत, कांग्रेस में भी हो रही कलह यह भी पढ़ें: एमपी में किस मंत्री को मिलेगा वन विभाग, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा बयान
अनियमित कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में अकुशल स्थाईकर्मी का वेतन 10 हजार रुपए मासिक, अर्द्धकुशल का 12500 रुपए और कुशल का वेतन 15 हजार रुपए मासिक करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही स्थाई कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने, स्थानांतरण की सुविधा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी की गई है।
स्थाई कर्मियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी देने, सभी अनियमित कर्मचारियों और श्रमिकों का 50 लाख रुपए का बीमा नि:शुल्क कराने और पेंशन सुविधा का लाभ देने की मांग की है।
अनियमित कर्मचारी और श्रमिकों की अवकाश संबंधी अहम मांग भी शामिल है। इन कर्मचारियों ने राज्य सरकार से खासी
छुट्टी मांगी है। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने सरकार से हर साल वेतन सहित 60 दिनों का अवकाश मांगा है। मंच ने रविवार की छुट्टी सहित ये अवकाश मांगे हैं।
छुट्टी मांगी है। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने सरकार से हर साल वेतन सहित 60 दिनों का अवकाश मांगा है। मंच ने रविवार की छुट्टी सहित ये अवकाश मांगे हैं।
