इसके प्रयास किए जा रहे हैं। अभी खनन क्षेत्र से सरकार को 10 हजार करोड़ का सालाना राजस्व मिलता है, इसे भी 50 हजार करोड़ तक पहुंचाना है। जो निवेशक आ रहे हैं, उन्हें सरकार सहयोग करेगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को माइनिंग कॉन्लेक्व में कहीं।
खदानों की नीलामी में मप्र को पहला स्थान मिला है, यह इन नीतियों का नहीं कमाल है। सीएम ने कुछ निवेशकों से चर्चा भी की। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने निवेशकों से अनुरोध किया कि यदि उनके ऑफिस वाले लोग सरकारी नीतियों के बारे में कुछ गलत फीडबैक दें तो सीधे हमारे उच्चाधिकारियों से जरूर बात करें।
पन्ना में ‘पन्ना’ भी ढूंढ़ें
सीएम ने कहा, एमपी में अब सोना भी निकल रहा है। पन्ना जिले में हीरा निकलता है, पर पन्ना नहीं मिला। पन्ना नाम रखा है तो कुछ कारण होगा, इसलिए खोज होनी चाहिए कि यहां पशूरन्ना रत्न तो नहीं छिपा है। सीएम ने खान मंत्रालय की पुस्तिका खनन क्षेत्र में सुधार का विमोचन किया। मॉइल और खनिज निगम के बीच मैंगनीज ब्लॉकों के दोहन के लिए एमओयू हुआ।
मोदी की नीतियां
ऐसी की गड़बड़ी की आशंका नहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने खनन क्षेत्र के लिए ऐसी नीतियां बनाई कि कहीं से कोई घपला-घोटाला सामने नहीं आया। सीएम ने कहा, खनिज विभाग मेरे पास है। इसे मैं बहुत झंझट समझ रहा था, डर लगता था कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। फाइल बहुत देखकर साइन करता था, पर इन नीतियों से मेरा डर खत्म हो गया। क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि इनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता है। खनिज विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला ने बताया, येलो फॉस्फोरस नया खनिज है, जिसका उत्पादन देश में कहीं नहीं होता। अब प्रदेश में इसके ह्रश्वलांट लगाने पर विचार हो रहा है। इसका मुय उपयोग खाद बनाने में होता है। डिटर्जेंट, पानी शुद्ध करने में भी प्रयोग होता है।