मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने हाल ही में यह बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार के इस फैसले से मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक एक हजार वर्ग फीट के मकान के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि इस सुविधा के लिए मध्यप्रदश सरकार ने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन किया है। इसके तहत डीम्ड परमिशन के प्रावधान में इजाफा प्लाट साइज को 105 वर्गमीटर बढ़ाकर 186 वर्गमीटर तक कर दिया गया है। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी करते हुए लोगों से 15 दिन में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है। यह सुविधा शुरू होने से भोपाल जैसे शहर में बिल्डिंग परमिशन शाखा का 90 फीसदी काम खत्म हो जाएगा।
एक नजर
पहले 105 वर्गमीटर यानि एक हजार स्क्वायर फीट से ज्यादा के प्लाट पर घर बनाने के लिए डिम्ड अनुमति मिलती थी। डीम्ड अनुमति यानी आर्टिकेट ही अपने स्तर पर दस्तावेजों के आधार पर नियमों के तहत अनुमति दे देता था। अब इसका प्लाट साइज का आकार बढ़ा दिया है।
अब 105 वर्गमीटर को बढ़ाकर 186 वर्गमीटर कर दिया गया है। यानी अब दो हजार स्क्वायर फीट से ज्यादा का प्लाट है तो डीम्ड मंजूरी लेना होगी।
राजधानी भोपाल के सरकारी रिकॉर्ड में 576 अवैध कॉलोनियां हैं। वहीं इंदौर में भी 900 अवैध कॉलोनियां हैं। अब नए कानून के बाद इन्हें वैध नहीं किया जा सकता है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने उन्हें वैध करने की घोषणा 1 दिसंबर 2022 को की थी। आदेश भी जारी हुआ था। इनके अलावा भोपाल में 256 कालोनियों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। कई पॉश इलाकों में जहां बस्तियों जैसी अवैध बसाहट है। इन कालोनियों में बिजली, पानी, सड़क और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं।
