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खुशखबरी! मोहन सरकार दे रही एक लाख नौकरी, शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया

Government Job Alert: मध्य प्रदेश के युवा वर्ग के लिए खुशखबरी, मोहन सरकार ने जारी किया सर्कुलर, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों के खाली पदों पर होगी भर्ती, प्रक्रिया शुरू…

भोपालNov 19, 2024 / 04:23 pm

Sanjana Kumar

government job alert
Government Job Alert: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। विभिन्न विभागों में खाली पदों मोहन सरकार भर्ती करने जा रही है। सरकार ने सोमवार को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों के खाली पदों पर भर्ती सर्कुलर जारी कर दिया है। यह सीधी भर्ती उक्त श्रेणी के विभिन्न संवर्गों के संबंधित है। चतुर्थ श्रेणी व ड्राइवर के पदों पर भर्ती आउटसोर्स से भरे जाएंगे।
इससे साफ है कि सरकार आगे इन दोनों पदों पर भर्तियां नहीं करेंगी। हालांकि सर्कुलर में सरकार ने स्पष्ट किया कि विशिष्ट विभागों में जहां ड्राइवर के खाली पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक, वित्तीय विभाग से मंजूरी के बाद भर्ती होगी।

भर्ती प्रक्रिया शुरू

इसके लिए मोहन सरकार ने भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि जिन विभागों में पद खाली हैं, उनके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई हऐ। जल्द ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। कुछ भर्तियां MPPSC से होंगी तो, कुछ सीधी भर्ती की जाएंगी। प्राइवेट जॉब के लिए भी युवाओं को मौका दिया जाएगा।
सभी विभागों से 1 अप्रेल 2024 की स्थिति में भर्ती के खाली पदों की गणना के लिए जानकारी ली जा रही है। बता दें, सरकार 1 लाख पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए विभागों से जानकारी मांगी गई है। सरकार ने सर्कुलर में संकल्प पत्र का जिक्र कर 5 साल में ढाई लाख सरकारी नौकरियों की बात कही है।
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आधी भर्ती 31 मार्च तक, आधी नए वित्तीय वर्ष में

कर्मचारी चयन मंडल, एमपी-पीएससी या अन्य संस्थाओं के जरिए चल रही भर्ती प्रक्रिया वाले खाली पदों की गिनती इस भर्ती में शामिल नहीं की जाएगी। ऐसे संवर्ग, जिनमें खाली पदों की संख्या 50 है, उनकी पद पूर्ति दो चरणों में होगी। यानी, 50% पद इसी वित्तीय वर्ष (31 मार्च तक) और बाकी 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे।

ड्राइवर पद पर सीधी भर्ती जरूरी नहीं

वित्त विभाग ने कहा, अनुबंधित वाहनों में ड्राइवर पद पर सीधी भर्ती जरूरी नहीं है। जिन विभागों के पास अपनी गाडिय़ां, वे भी आउटसोर्स पर विचार करें। विशिष्ट विभाग में सीधी भर्ती की जरूरत पर वित्त विभाग की मंजूरी लें। चतुर्थ श्रेणी में आउटसोर्स पर भर्ती, जरूरत पर मंजूरी।

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