हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव सहित कई अफसरों को नोटिस जारी किया है, जिसमें प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
दरअसल एमपी हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच( Gwalior High Court ) ने एमपी में डेंगू के बढ़ते आकड़ों को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के कई कर्मचारियों को नोटिस भेजा है। नोटिस में हाईकोर्ट ने पूछा है कि साल 2018 में डेंगू(Dengue Alert), चिकनगुनिया और मलेरिया से बचने के लिए साफ-सफाई के लिए जो प्लान तैयार किया गया था, उसे फॉलो क्यों नहीं किया गया ? बता दें कि साल 2018 में इन बिमारियों (Dengue Alert) से निपटने के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट ने पांच बिंदुओं वाली एक गाइडलाइन जारी की थी ताकि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके।
जानिए क्या थे गाइडलाइंस
1. विभाग द्वारा एक सिस्टम तैयार किया जाए ताकि लोग जल्द इन बिमारियों की जानकारी ले सकें। स्वास्थ्य-निगम मिलकर इसके लिए काम करें।2.जिन क्षेत्रों में बीमारी फैल रही है, उसे वही सीमित व खत्म करने के लिए कदम उठाए।
3.खुली लैंड फील साइट को ढकें। साथ ही लार्वा को रोकने के लिए गम्बूसिया आदि का प्रयोग करें।
4.डेंगू-चिकनगुनिया रोकने के लिए स्वस्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें।
5.मरीजों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए डी-सेंट्रलाइज्ड लैब की व्यवस्था करें।
