लॉकडाउन के बाद मिशन इकोनॉमी, शिवराज बोले- चरणबद्ध शुरू करेंगे अर्थ-व्यवस्था के काम

– हाईपॉवर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट भी सीएम को सौंपी- रिपोर्ट के आधार पर सरकार उठाएगी आगे कदम–

jitendra chourasiya@ भोपाल। मध्यप्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को संभालने के लिए बनाई गई हाईपॉवर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब काम शुरू होंगे। बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक गतिविधियों को लेकर मंथन किया। इसमें कमेटी की दूसरी रिपोर्ट्स की सिफारिशों पर भी चर्चा हुई। इसमें लॉकडाउन के बाद 18 मई से शुरू की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों के रोडमैप पर चर्चा हुई। सीएम शिवराज ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से शहरी क्षेत्रों में भी काम शुरू होगा। केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से काम शुरू होंगे।
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शिवराज ने वित्त अपर मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित अन्य अर्थ-विशेषज्ञों से भी संवाद किया। इसके तहत अर्थ-व्यवस्था को गतिशील करने के लिए केंद्र से आर्थिक मदद बढ़वाने से लेकर कर्ज की लिमिट में अतिरिक्त छूट पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा राज्य में टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल राजस्व बढ़ाने को लेकर भी सुझाव दिए गए। शिवराज ने कहा कि प्रदेश में उद्योग-धंधों को शुरू करने के लिए चरणबद्ध प्लान तैयार किया जाए। अभी तक शुरू किए गए उद्योगों को लेकर भी रिव्यु किया गया।
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भोपाल-इंदौर-उज्जैन में सबसे ज्यादा बंदिशें-
आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के मामले में इंदौर, भोपाल और उज्जैन में सबसे ज्यादा बंदिशें रहेंगी। रेड जोन में लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी अधिक बंदिशें रखी जानी है। इसमें इंदौर, भोपाल और उज्जैन के अलावा कंटेनमेंट एरिया में आर्थिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। 18 अप्रैल की स्थिति में केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से अधिकतर कमर्शियल गतिविधियों को मंजूरी दी जा सकती है।
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बड़े सेक्टर पर चिंता-
टूरिज्म, रेस्टोरेंट, मनोरंजन पार्क, वॉटर पार्क, मॉल, होटल्स जैसे कारोबार में लॉकडाउन खुलने के बाद भी आर्थिक गतिविधियां शुरू न हो पाने को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। क्योंकि, संक्रमण के बढऩे के कारण लॉकडाउन खुलने की स्थिति में भी इन सेक्टर में कारोबार शुरू नहीं हो पाएगा। इन सेक्टर्स की गतिविधियां अभी प्रतिबंधित ही रखी जा सकती है।
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