बंद होंगे MP के सभी चेकपोस्ट, सरकार को होगा 3 हजार करोड़ का नुकसान

मध्य प्रदेश में अब एक्साइज और एंट्री टैक्स के सारे चेकपोस्ट बंद कर दिए जाएंगे। चेकपोस्ट बंद होने से राज्य को तीन हजार करोड़ का झटका लगेगा।

भोपाल. जीएसटी लाने की तैयारी कर रही केंद्र सरकार के पक्ष में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश में अब एक्साइज और एंट्री टैक्स के सारे चेकपोस्ट बंद कर दिए जाएंगे। चेकपोस्ट बंद होने से राज्य को तीन हजार करोड़ का झटका लगेगा। हाल ही में कोलकाता में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी पर बैठक की थी। तब से ही जीएसटी लागू करने और राज्यों को उसके दायरे में लाने की दिशा में चेकपोस्ट खत्म करने के बारे में केंद्र ने राज्यों से पूछा था, जिस पर मप्र ने सहमति जताई है।

वित्त मंत्री जयंत मलैया ने इस संबंध में मप्र की ओर से केंद्र को चेकपोस्ट खत्म करने की मंजूरी दे दी है। यानी पड़ोसी राज्यों की सरहदों पर मौजूद मध्यप्रदेश के चेकपोस्ट अब बंद कर दिए जाएंगे। इससे दूसरे राज्यों से आने वाले सामान पर प्रवेश कर जैसी झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। 

ऐसे होगी घाटे की भरपाई

मध्यप्रदेश को चेकपोस्ट पर एंट्री टैक्स से तीन हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। चेकपोस्ट खत्म होने से इस राजस्व का नुकसान होगा, किंतु जीएसटी बिल आने के बाद पूरे देश का बाजार एकीकृत हो जाएगा। यूनिफार्म सिस्टम में दूसरे तरीके से राजस्व बढ़ सकता है। जीएसटी आने पर विभिन्न वस्तुओं के दाम घटेंगे-बढ़ेंगे। इसी में राजस्व के नुकसान की भरपाई की जाएगी।

यह होगी दिक्कत

-सामान के राज्य में घुसते समय ही परीक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी।

-प्रवेश पाइंट्स पर कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम विकसित करने में लंबा वक्त लग जाएगा। 

कुछ राज्यों को ऐतराज

कुछ राज्यों ने चेकपोस्ट खत्म करने से इंकार किया है। इसमें तमिलनाडू ने सीधे तौर पर इस व्यवस्था को नकारा है। 

केंद्र ने सभी चेकपोस्ट को बंद करने का निर्णय लिया है, इसलिए हम मध्यप्रदेश में भी चेकपोस्ट बंद कर रहे हैं। दूसरे राज्यों से प्रदेश में आने वाली सामग्री की जांच के लिए बाद में किसी अन्य व्यवस्था पर विचार करेंगे। 

जयंत मलैया, मंत्री, वित्त व वाणिज्य कर विभाग

एक्सपर्ट व्यू 

एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान आने-जाने के समय चेक करने के लिए कोई सिस्टम होना जरूरी है। चेकपोस्ट को बंद करने की बजाए एक हाईटेक सिस्टम विकसित होना चाहिए, जिसमें ट्रक या सामान का पूरा स्कैन डिजिटल प्लेटफार्म से गुजरने पर हो जाए। कई यूरोपीय देशों में एेसा सिस्टम है कि वाहन निर्धारित एंट्री पॉइंट से बगैर कार्ड स्वेप किए नहीं गुजरते। देश व प्रदेश में भी एेस सिस्टम की जरूरत है। 

अवधेश अग्रवाल, अर्थशास्त्री