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बस्सी

ऐसा फैसला ! पंचायत चुनाव लड़ा तो 11 लाख का जुर्माना

Rajasthan Panchayat Election 2020 : चार ग्राम पंचायतों में विरोध प्रदर्शन

बस्सीJan 12, 2020 / 05:05 pm

vinod sharma

ऐसा फैसला ! पंचायत चुनाव लड़ा तो 11 लाख का जुर्माना

ऐसा फैसला ! पंचायत चुनाव लड़ा तो 11 लाख का जुर्माना

देवगांव (जयपुर). पुनर्गठन जनता को राहत देने के लिए किया जाता है लेकिन बस्सी उपखंड की चार ग्राम पंचायतों के लोगों ने जनता की आपत्तियों और समस्याओं को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए पुनर्गठन को लेकर रोष जताया है। (Rajasthan Panchayat Election 2020) ग्राम पंचायत सांभरिया में पेट्रोल पंप के सामने एक खेत में आयोजित बैठक में चारों ग्राम पंचायतों के लोगों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।
तूंगा से हटाकर बस्सी में जोडऩे की मांग…
जानकारी अनुसार (Sarpanch Chunav) ग्राम पंचायत सांभरिया, खिजुरिया ब्राह्मणान, पालावाला जाटान और नवसृजित ग्राम पंचायत बराला के ग्रामीणों ने एक स्वर में प्रशासन से इन गांवों को नवसृजित पंचायत समिति तूंगा से हटाकर बस्सी में जोडऩे की मांग की। (Sarpanch Election 2020) सर्वसम्मति से सभा में निर्णय किया कि मांग पूरी नहीं करने पर चारों ग्राम पंचायतों में पंचायत राज चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा।
11 लाख का जुर्माना लगाने का फैसला…
चार ग्राम पंचायतों के दर्जनभर से अधिक गांवों के पंच पटेलों ने बैठक में ऐलान किया कि अगर सामूहिक फैसले के विरुद्ध किसी ने जाकर (Sarpanch Election in Rajasthan) पंचायत राज के चुनाव में पंच,सरपंच और पंचायत समिति के चुनाव में नामांकन दाखिल किया तो उस व्यक्ति के खिलाफ 11 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा।
जिम्मेदारों पर भड़ास निकाली…
बैठक में पूर्व आरएएस अधिकारी भगवान सहाय शर्मा ने कहा कि जनता की आपत्तियों और समस्याओं को दरकिनार कर पुनर्गठन करने से ग्रामीणों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। (Panchayat Election) सभा में अन्य वक्ताओं ने भी पंचायत राज पुनर्गठन में जन भावनाओं को दरकिनार करने वाले जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों पर भड़ास निकाली। सभा में उपस्थित संभावित उम्मीदवारों ने भी चुनाव नहीं लडऩे का ऐलान किया।
जरूरत पड़ी तो न्यायालय की लेंगे शरण…
सभा में निर्णय किया कि ज्ञापन और जिम्मेदारों (Sarpanch Election Qualification) को अवगत कराने के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो चारों ग्राम पंचायतों की गठित संयुक्त समिति द्वारा ग्रामीणों की पीड़ा को न्यायालय के समक्ष रखेंगे।

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