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किसानों-श्रमिकों के बच्चों को पीजी तक निशुल्क शिक्षा

राज्य के राजकीय शिक्षण संस्थानों में 1 जुलाई से मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र में इस योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत वंचित वर्गों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। बजट भाषण के दौरान गरीबों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का बड़ा ऐलान किया था। इसी ऐलान के तहत इस योजना को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इस योजना में अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है।

बारांJul 01, 2024 / 12:03 pm

mukesh gour

राज्य के राजकीय शिक्षण संस्थानों में 1 जुलाई से मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र में इस योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत वंचित वर्गों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। बजट भाषण के दौरान गरीबों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का बड़ा ऐलान किया था। इसी ऐलान के तहत इस योजना को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इस योजना में अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है।

राज्य के राजकीय शिक्षण संस्थानों में 1 जुलाई से मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र में इस योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत वंचित वर्गों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। बजट भाषण के दौरान गरीबों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का बड़ा ऐलान किया था। इसी ऐलान के तहत इस योजना को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इस योजना में अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है।

आज से लागू होगी सीएम किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना
छबड़ा. राज्य के राजकीय शिक्षण संस्थानों में 1 जुलाई से मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र में इस योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत वंचित वर्गों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। बजट भाषण के दौरान गरीबों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का बड़ा ऐलान किया था। इसी ऐलान के तहत इस योजना को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इस योजना में अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है।

योजना में अल्प आय वर्ग (2.50 लाख रुपए तक वार्षिक आय), लघु सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवारों के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राजकीय निधि कोष की देय राशि माफ कर दी जाएगी। (राजकीय निधि मद प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क व प्रयोगशाला शुल्क) विद्यार्थियों से छात्र निधि मद से प्रवेश के समय विभिन्न शुल्क यथा महाविद्यालय विकास समिति, कॉशन मनी, सांस्कृतिक गतिविधियां, क्रीड़ा शुल्क, परिचय पत्र शुल्क इत्यादि लिए जाएंगे।

यह है योजना के लिए पात्रता

अल्प आय वर्ग : जिन अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या इससे कम है, उनके बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

लघु सीमांत किसान: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा परिभाषित इसकी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से देख सकते हैं।

बटाईदार किसान: वे किसान जिनके पास खुद की भूमि नहीं है। वह दूसरों की जमीन पर खेती कर कुछ हिस्सा जमीन के मालिक को देते हैं।

खेतिहर श्रमिक, भूमिहीन, कृषि मजदूर: ऐसे व्यक्ति जिनके पास खुद की कृषि भूमि नहीं होती, लेकिन ये कृषकों की भूमि पर एक मजदूर या श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। जिनके पास कृषि के लिए थोड़ी सी भूमि होती है।बटाईदार किसान एवं खेतिहर श्रमिक ऐसे व्यक्ति, जिनके पास निम्नलिखित दस्तावेज होते हैं जैसे मनरेगा, जॉब कार्ड, उज्ज्वला योजना में चयनित, अन्य पंजीकृत योजना में चयनित, उस गांव का राशन कार्ड या राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र हो। इसके साथ ही लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए।

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