दो पटवारी को निलंबित करने, 4 की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश

कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक

बालाघाट. कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने 8 जून को जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। राजस्व विभाग के प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर शिवगोविंद मरकाम, संयुक्त कलेक्टर केसी ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर बृजेन्द्र रावत, मुन्नवर खान, राहुल नायक, सभी एसडीएम, तहसलीदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
बैठक में सर्वप्रथम एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोर्ट में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस दौरान पाया गया कि नायब तहसीलदार कोर्ट खमरिया, मेंडकी, बुदबुदा, कलेक्ट्रेट के नजूल कोर्ट में अधिक संख्या में प्रकरण लंबित है। इन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कोर्ट प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित रहने के कारण संबंधित नायब तहसीलदार, नजूल अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
स्वामित्व योजना के ड्रोन सर्वे की समीक्षा में पाया गया कि किरनापुर अनुविभाग, तहसील में प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस स्थिति पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। किरनापुर के पटवारी लता जंघेले व रविकांत भारद्वाज को निलंबित करने, पटवारी संदीप गोयल, सत्यप्रकाश धारणे, विनय सोनवाने, प्रतिक्षा बिहोने की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि वारासिवनी, किरनापुर और कटंगी अनुभाग में अधिक संख्या में प्रकरण लंबित है। सीमांकन के सभी प्रकरणों का 15 दिनों के भीतर वर्षा प्रारंभ होने के पहले निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में वारासिवनी तहसीलदार को कायदी मंदिर में प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश दिए। जिन पेरा मेडिकल कॉलेज के प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं और उनके वसूली की राशि जमा नहीं की जा रही है, ऐसे कॉलेजों की जमीन कुर्क करने के निर्देश दिए गए। विभिन्न मदों की बकाया राजस्व वसूली के लिए प्रत्येक शुक्रवार को शिविर लगाने, नजूल प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने, वारासिवनी के आमा तालाब का सीमांकन करने, आवासहीन लोगों को भू-अधिकार के पट्टे वितरण के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने, अविवादित नामांतरण, बंटवारा के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।