हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी विशेष याचिका
इस पूरे मामले की शुरुआत हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार हुई। इसी गांव के रहने वाले गुलशार नाम के एक आदमी ने जुलाई माह में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि मुतवल्ली ने तालाब की सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण कर लिया है। गुलशार ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि तालाब की जमीन पर मस्जिद का निर्माण करके मुतवल्ली ने सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण किया है। इसलिए सरकारी संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाना जनहित में आवश्यक है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनने के बाद 90 दिन के अंदर पूरे मामले का निपटारा करने के आदेश स्थानीय प्रशासन के दिए थे। ये आदेश बागपत जिलाधिकारी को पहुंचे तो उन्होंने तहसीलदार को टीम के साथ मौके पर जाकर नपाई करने के आदेश दिए। मौके पर नपाई करने वाली टीम ने पाया कि मस्जिद तालाब की जमीन पर ही बनी हुई है। इस आधार पर मस्जिद को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। यह भी पढ़ें
