अयोध्या में अधिकारियों की लापरवाही से राज्य महिला आयोग की स्थगित हुई जनसुनवाई

उत्तर प्रदेश सरकार के महिला सशक्तिकरण को लेकर राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई अधिकारियों के लिए बेकार, नही की कोई व्यवस्था

अयोध्या. प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर गठित राज्य महिला आयोग के माध्यम से सरकार द्वारा तहसील स्तर पर जन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। लेकिन सरकार के इस फरमान का कोई असर जनपद के अधिकारियों को नही है। दरसल जब अयोग से जुड़ी महिलाएं जनसुनवाई के कार्यक्रम में पहुंची तो कोई जनपद के अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार व्यवस्था न किये जाने से नाराजगी जाहिर की।

जनसुनवाई कार्यक्रम की व्यवस्था न होने से नाराज हुई आयोग की सदस्य

अयोध्या जनपद के अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई का कार्यक्रम खुद राज्य महिला आयोग को खुद स्थगित करनी पड़ी। जिले में जन सुनवाई के लिए पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रवास सिंह के कार्यक्रम की जानकारी 29 अप्रैल को ही डीपीओ कार्यालय में सूचना आ गई थी, इसके बावजूद डीपीओ अश्वनी कुमार द्वारा मिशन शक्ति का परिहास बनाते हुए कोई व्यवस्था नहीं कराई गई।न ही सूचना मीडिया को दी गई थी। जिसके चलते आज जिला मुख्यालय पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रवास सिंह की जनसुनवाई में कोई भी फरियादी के ना आने से भड़क उठी, और डीपीओ अश्वनी कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए जिलाधिकारी से इस मामले में सफाई मांगी है। जिसके बाद बीकापुर पहुंचकर वहां चौपाल में शामिल हुई और महिलाओं की समस्याओं को सुना।

प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य महिला आयोग कर रही कार्य

राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रवास सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार महिला सशक्तिकरण और महिला चौपाल को लेकर तहसील स्तर पर महिला आयोग अपना कार्यक्रम निर्धारित किया है। जिसमें जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई के बाद तहसीलों में जाकर के महिला चौपाल के माध्यम से सरकार की योजना हो या महिलाओं की सुरक्षा की योजना हो या उनके स्वास्थ्य की योजना सबके बीच बैठकर इन योजनाओं को साझा करेंगे वही बताया कि प्रदेश भर में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए महिला आयोग कार्य कर रही है।