मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने गुरुवार को अपनी सरकार द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को पराजित करने के बाद यह टिप्पणी की और उन्होंने भारत से खुफिया जानकारी प्राप्त करने के बावजूद ईस्टर संडे बम विस्फोट को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया।
बता दें कि संसद में दो दिनों की बहस के बाद मार्क्सवादी जनथा विमुक्ति पेरमुना ( Marxist Janatha Vimukthi Peramuna ) द्वारा पारित प्रस्ताव को 119-92 के वोट से हराया गया।
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विक्रमसिंघे ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ-साथ काम करने के लिए तत्पर रहते हुए वैश्विक आतंकवाद को रोकने के लिए नए कानूनों को अपनाने की उम्मीद करती है।
मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी हमलों के बाद से देश की गतिविधियां ठप पड़ी हैं। हालांकि विक्रमसिंघे ने कहा कि आवास, अर्थव्यवस्था और रोजगार से संबंधित कई परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिन पर बमबारी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
21अप्रैल को हुआ था सीरियल ब्लास्ट
बता दें कि 21 अप्रैल ईस्टर के दिन श्रीलंका में तीन चर्च और तीन उच्च कोटि के होटलों को निशाना बनाते हुए 9 आत्मघाती हमलावरों ने हमले को अंजाम दिया था। यह हमला 2009 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम ( LTTE ) के साथ गृहयुद्ध समाप्त होने के बाद सबसे बड़ा हमला था।
श्रीलंका की सरकार ने इस सीरियल ब्लास्ट के लिए स्थानीय इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन नेशनल तौहिद जमात ( NTJ ) को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि घटना के दो दिन बाद आतंकी संगठन ISIS ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में 11 भारतीयों समेत 258 लोगों की मौत हो गई थी।
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पीएम विक्रमसिंघे ने एक बयान में जोर देकर कहा कि उनकी सरकार हमलों के पीछे की सच्चाई को उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि खुफिया सूचनाओं को संप्रेषित करने में खामियों की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है जो इस त्रासदी से पहले मिली थी।
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