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अमरीका में खत्म हुई सरकारी कामबंदी, ट्रंप को नहीं मिला मेक्सिको वॉल के लिए पैसा

मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए पैसा न दिए जाने से नाराज ट्रंप ने अमरीका में सरकारी काम बंद करने की धमकी दी थी

Jan 04, 2019 / 11:51 am

Siddharth Priyadarshi

White House

अमरीका में खत्म हुई सरकारी कामबंदी, ट्रंप को नहीं मिला मेक्सिको वॉल के लिए पैसा

वाशिंगटन। अमरीका में सरकारी कामबंदी से निजात मिलने के असर हैं।अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने सरकारी कामकाज पर खर्च किए जाने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक को मंजूरी मिलने से वाइट हाउस से वीटो की धमकी के बीच आंशिक सरकारी कामबंदी समाप्त हो जाएगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि इन विधेयकों को गुरुवार देर शाम पारित किया गया। बता दें कि मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए पैसा न दिए जाने से नाराज ट्रंप ने अमरीका में सरकारी काम बंद करने की धमकी दी थी।

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शटडाउन खत्म करने को मिली मंजूरी

अमरीका में दो सप्ताह के शिक सरकारी शटडाउन को खत्म करने के लिए कांग्रेस में डेमोक्रेटस ने दो बिलों को मंजूरी दे दी है। हालांकि अब भी कई मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है। आपको बताते चलें कि इन दोनों बिलों के पारित होने से अमरीका में सरकारी कामकाज जरूर खत्म हो रहा है लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए पैसा नहीं मिल सकेगा। उधर मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए फंड रिलीज न किये जाने से नाराज ट्रंप ने इस कानून के खिलाफ वीटो लगाने की धमकी दी है। बता दें कि अमरीकी कांग्रेस ने फरवरी तक सिक्योरिटी और सितंबर तक अन्य एजेंसियों को चलाने के लिए निधि जारी कर दी है। बता दें कि सीनेट के नए स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने वोट डालने से कुछ समय पहले कहा था कि सीमा की दीवार के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

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ट्रंप को राहत नहीं

बुधवार के दिन शटडाउन को खत्म करने का विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रस्ताव वाइट हाउस ने खारिज कर दिया था। वाइट हाउस ने कहा था कि कि मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए बजट मंजूर किये बिना शटडाउन खत्म करने का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। बता दें कि मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने का मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी वादा है। अपने इस चुनावी वादे को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद से 5.7 अरब डॉलर की मांग की थी। लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिससे करीब आठ लाख संघीय कर्मचारी प्रभावित हुए।

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