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अजमेर

प्रति यूनिट देना होगा अब 5 पैसे स्पेशल फ्यूल सरचार्ज

अजमेर डिस्कॉम : उपभोक्ताओं को दिया जोर का झटका धीरे से
महंगी हुई बिजली, सितम्बर से होगी वसूली
अप्रेल 2018 से जून 2018 के बिजली उपभोग पर होगी वसूली

अजमेरAug 31, 2019 / 04:58 pm

bhupendra singh

प्रति यूनिट देना होगा अब 5 पैसे स्पेशल फ्यूल सरचार्ज

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51 लाख उपभोक्ताओं से होगी वसूली

700 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं

36 महीनों में वसूली जानी है राशि
भूपेन्द्र सिंह

अजमेर.अजमेर विद्युत वितरण निगम(ajmer discom) के सभी श्रेणी के लाखों उपभोक्ताओं को अगले माह से स्पेशल फ्यूल सरचार्ज (Special fuel surcharge) के नाम पर 5 पैसे प्रति यूनिट (5 paise per unit) अतिरिक्त चुकाने होंगे। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (rerc) के निर्देश के बाद अजमेर विद्युत वितरण निगम ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में सितम्बर (september)माह में बिल अधिक राशि का आना तय है।
अप्रेल 2018 से जून 2018 के बीच उपभोग में ली गई बिजली पर 1.80 पैसे स्पेशल फ्यूल सरचार्ज प्रति यूनिट लगाया गया है। उपभोक्ता पर एक साथ भार नहीं पड़े इसके लिए प्रति यूनिट 5 पैसे निर्धारित करते हुए 36 महीनों में यह राशि वसूल की जाएगी। अप्रेल 2018 से जून 2018 के क्वार्टर की यूनिटों (unit) पर स्पेशल फ्यूल सरचार्ज की वसूली सितम्बर माह के बिल से होगी। पूर्व में उपभोक्ता अप्रेल 2018 से जून 2018 के बीच 18 पैसे फ्यूल सरचार्ज के रूप में दे चुके हैं। will be given now
इसलिए वसूला जा रहा स्पेशल फ्यूल सरचार्ज
रा’य की विद्युत वितरण कम्पनियों ने एक निजी क्षेत्र की पावर सप्लायर कम्पनी से उपरोक्त अवधि में बिजली खरीदी थी। सप्लायर कम्पनी ने बिजली उत्पादन के लिए ऑस्टे्रलिया से महंगी दरों पर कोयला मंगवाया। उसने विद्युत वितरण कम्पनियों से इसके लिए अतिरिक्त राशि की मांग की। विद्युत वितरण कम्पनियों के इन्कार के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने पावर सप्लायर कम्पनी के हक में फैसला सुनाया है। इसके बाद महंगी दर पर निजी कम्पनी के अधिक राशि पर कोयला खरीद की कीमत को अब बिजली कम्पनियों को चुकाना होगा। इसके लिए उपभोक्ताओं पर स्पेशल फ्यूल सरचार्ज लगाया गया है।
20 करोड़ रुपए प्रतिमाह वसूली

अजमेर डिस्कॉम अपने 51 लाख उपभोक्ताओं से प्रतिमाह 20 करोड़ रुपए की वसूली स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के रूप में करेगा। इस तरह 36 महीनों में उपभोक्ताओं से 700 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। उपभोक्ताओं में 48 लाख नियमित उपभोक्ता हैं।

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