read more: State Govt: राजस्थान को मिलेंगे 92 नए आरएएस अधिकारी भर्ती परीक्षाओं से पहले आयोग विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन लेता है। कई अभ्यर्थी शैक्षिक दस्तावेज अधूरे लगाते हैं। इन बिन्दुओं के आधार आयोग को आवेदन निरस्त करने पड़ते हैं। कई अभ्यर्थी न्यायालय में याचिकाएं लगाते हैं। आयोग ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए डॉ. शिवसिंह राठौड़ की अध्यक्षता में प्री.लिटिगेशन कमेटी गठित की है। कमेटी की चौथी बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में कमेटी अध्यक्ष डॉ. राठौड़, सचिव के.के. शर्मा, विधिक सलाहकार अश्विनी विज, संयुक्त सचिव दीप्ति शर्मा उप विधि परामर्शी अनिल गुप्ता मौजूद रहे।
read more: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का परखा ज्ञान इन प्रकरणों पर हुई चर्चा कमेटी के समक्ष 46 प्रकरण रखे गए। इनमें द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2018, सहायक अभियंता परीक्षा-2018, तृतीय श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक परी7ा-2006, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018, कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार परीक्षा 2013, सहायक वन संरक्षक एवं वन रेंज ऑफिसर ग्रेड प्रथम और अन्य परीक्षा से जुड़े मामले शामिल थे। कमेटी ने त्रुटि संशोधन, प्राथमिकता क्रम में बदलाव, वर्ग परिवर्तन, आरक्षण, पुनर्मूल्यांकन सहित अन्य प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण किया।
मालूम हो कि 1 मई को आयोजित कमेटी की पहली बैठक में 52, 10 मई को द्वितीय बैठक में 37 और 31 मई को आयोजित तीसरी बैठक में 31 प्रकरण की सुनवाई की गई थी।
