किसी को भी इस पर आपत्ति ना हो…
भारतीय विदेश मंत्रालय के मिशन के कार्यवाहक उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना (Gloria Barbena) को तलब करने के बाद अमरीकी राजनयिक ग्लोरिया बर्बेना को तलब करने के बाद अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मीडिया को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि “हम इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Arrest) की गिरफ्तारी भी शामिल है। मैं किसी भी निजी राजनयिक की बातचीत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं लेकिन निश्चित रूप से हमने सार्वजनिक रूप से जो कहा है वही मैंने अभी कहा है। यहां हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। हम यही बात निजी तौर पर स्पष्ट कर देंगे।”
इसके अलावा मैथ्यू मिलर (Matthew Miller) ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि “हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि इनकम टैक्स अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक खातों को इस तरह से फ्रीज कर दिया है कि आगामी चुनावों में प्रभावी ढंग से प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और हम इनमें से हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं।”
अमरीका ने की थी ये टिप्पणी
बता दें कि बीते बुधवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी (Arvind Kejriwal) के मामले को लेकर अमरीकी विदेश विभाग के अधिकारी ने टिप्पणी कर दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत इस मामले में पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करे। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि “भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं जो समय पर परिणाम के लिए प्रतिबद्ध है। उस पर इस तरह का आरोप लगाना गलत है। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने मिशन के कार्यवाहक उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया। मंत्रालय ने कहा था कि “कूटनीति में देशों से दूसरे देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। लोकतांत्रिक देशों के मामले में ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
शराब नीति घोटाले मामले में हुई है केजरीवाल की गिरफ्तारी
बता दें कि ये मामला 2021-22 में दिल्ली सरकार की शराब को लेकर उत्पाद शुल्क नीति (Delhi liquor Policy) को तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, हालांकि उपराज्यपाल की नामंजूरी के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। इसी केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और इससे पहले लगभग एक साल पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हुई थी।
