स्कूल का बिल आया 6 अरब से ज्यादा, प्रबंधक ने कहा कि सात पुश्तों की भी सम्पत्ति इतनी नहीं होगी

बिल ठीक कराने के लिए लगा रहे बिजली विभाग का चक्कर, पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हुआ ऐसा

वाराणसी. पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बिजली विभाग का बिल चर्चा में बना हुआ है। बिजली विभाग की कार्यशैली का यह आलम है कि एक स्कूल का बिल छह अरब 18 करोड़ 51 लाख 50 हजार 163 रुपये आ गया है। स्कूल के प्रबंधक के पास जब एक माह का बिल पहुंचा तो वह घबरा गये। बिल सुधारने के लिए लगातार बिजली विभाग का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अब तक बिल नहीं सुधरा। बिल जमा नहीं करने पर 7 सितम्बर को कनेक्शन काट दिया जायेगा। ऐसे में प्रबंधक को समझ नहीं आ रहा है कि विभाग की गलती को कैसे सुधारा जाये।

सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली विभाग की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बिजली की दरो में बढ़ोतरी की है, जिससे आम लोग पहले से ही परेशान है। ऐसे में उपभोक्ताओं को मनमना बिल दिये जाने से व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो गये हैं। बनारस के विनायिका क्षेत्र में एक ओ ग्रेव पब्लिक स्कूल है। बिजली विभाग ने जब स्कूल को बिल भेजा तो प्रबंधक के होश ही उड़ गये। बिल 6 अरब 18 करोड़ 51 लाख 50 हजार 163 रुपये का है। प्रबंधक लगातार बिल को सुधारने के लिए विभाग का चक्कर काट रहे हैं और वहां से जवाब मिल रहा है कि सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से ऐसा हो गया होगा। कई दिन बीत जाने पर भी बिजली के बिल में सुधार नहीं हुआ तो वह परेशान हो गये। प्रबंधक योगेन्द्र मिश्रा का कहना है कि जितने का बिजली का बिल आया है उतनी सम्पत्ति तो मेरे सात पुश्त के पास भी नहीं होगी।

मीटर पर भी उठ रहे है सवाल
बिजली विभाग ने विद्युत चोरी रोकने के लिए सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाया है। बनारस के लोगों का कहना है कि यह स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है, जिससे अधिक बिल आ रहा है अभी यह समस्या सुलझी भी नहीं है कि मनमाना बिजली का बिल देकर विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली की खुद की पोल खोल दी है।