सहकारिता विभाग ने प्रदेश में बदली व्यवस्था, नए आदेश से सहकारिता निरीक्षक नाराज, बोले-इससे संस्थाओं की धांधलियों पर डलेगा पर्दा
उज्जैन•May 12, 2022 / 09:29 pm•
जितेंद्र सिंह चौहान
सहकारिता विभाग ने प्रदेश में बदली व्यवस्था, नए आदेश से सहकारिता निरीक्षक नाराज, बोले-इससे संस्थाओं की धांधलियों पर डलेगा पर्दा
उज्जैन। प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं में सालाना किया जाने वाले ऑडिट (अंकेक्षण) का काम सहकारिता विभाग ने निरीक्षकों के हाथों से ले लिया गया है। अब यह काम सीए और उनकी फर्म करेगी। उज्जैन जिले में ही १७२ संस्थाओं के ऑडिट का काम सीए के माध्यम से करवाया जाएगा। सहकारिता विभाग के निर्णय पर निरीक्षकों ने आपत्ति जताते हुए इससे संस्थाओं के साथ सांठगांठ होगी और इनकी गड़बड़ी सामने नहीं आने का आशंका जताई है।
प्रदेशभर की प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं का सालाना ऑडिट सहकारिता विभाग के ऑडिटर के माध्यम से करवाया जाता रहा है। यह निरीक्षक ही संस्थाओं के दस्तावेजों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सहकारिता विभाग को देते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित संस्थाओं के खिलाफ जांच बैठती थी। सहकारिता एवं पंजीयक विभाग के संयुक्त आयुक्त ने हाल ही में प्रदेभर के सहकारिता विभाग को नया सर्कुलर जारी करते हुए अब ऑडिट का काम सीए व उनकी फर्मों से करवाने के आदेश दे दिए हंै। इस वर्ष २०२१-२२ का ऑडिट सीए ही करेंगे। साथ ही इन सीए व फर्मों के चयन को लेकर भी निर्देशित किया है। उज्जैन जिले में १७२ संस्थाओं का ऑडिट ३० जून तक सीए के माध्यम से होगा। जबकि यह काम सहकारिता विभाग के करीब ३० निरीक्षक करते थे।
विभाग के इस निर्णय से सहकारिता निरीक्षक नाराज है। वे अपना काम छीनने का आरोप लगा रहे है तो सीए के अंकेक्षण में संस्थाओं की ठीक ढंग से जांच नहीं करने, सीए को अनुभव नहीं होने तथा धांधली सामने नहीं आने की आशंका जता रहे हैं।
बैंक की शाखाओं में नियुक्त सीए करेंगे ऑडिट
जिले की १७२ संस्थाओं के ऑडिट का काम उज्जैन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ३० शाखाओं में नियुक्त सीए के माध्यम से करवा्रया जाएगा। यह सीए अब तक शाखाओं का ऑडिट करते थे अब संस्थाओं की भी जांच करेंगे। अगले दिनों में यह सीए बैंक के साथ संस्थाओं के दस्तावेज जांचेंगे।
भोपाल से बना ली सीए की पैनल
संस्थाओं का ऑडिट कराने के लिए नियुक्त होने वाले सीए व उनकी फर्मों का रजिस्ट्रेशन भोपाल में पूर्व से कर दिया गया है। रजिस्टर्ड सीए व फर्मों को काम सौंपा जाएगा।
इनका कहना
सेवा सहकारी संस्थाओं के ऑडिट सहकारिता निरीक्षक नहीं बल्की सीए व उनकी फर्में करेंगी। जिले की १७२ संस्थाओं के लिए यह कार्य सहकारी बैंक की शाखाओं में नियुक्त सीए के माध्यम से करेंगे। यह ३० जून तक ऑडिट रिपोर्ट सौंपेंगे।
– ओपी गुप्ता, उपायुक्त सहकारिता विभाग
प्राथमिक कृषि साख संस्था का ऑडिट महत्वपूर्ण होता है। सालों पुरानी व्यवस्था खत्म करना ठीक नहीं है। सीए खुद ऑडिट नहीं करके इंट्रेस से ऑडिट करवाते हैं, इससे सही जांच नहीं हो पाती। इस निर्णय पर संगठन मे विचार कर आगे निर्णय लेंगे।
– मुकेश जोशी, अध्यक्ष, मप्र राज्य सहकारी तृतीय वर्ग कार्यपालन कर्मचारी संघ
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