निगम को चाहिए डम्पर, लोडर- सरकार ने भेजे सफाई व सीवर के वाहन, फांक रहे धूल
निगम को चाहिए डम्पर, लोडर- सरकार ने भेजे सफाई व सीवर के वाहन, फांक रहे धूल
निगम को चाहिए डम्पर, लोडर- सरकार ने भेजे सफाई व सीवर के वाहन, फांक रहे धूल
मोहम्मद इलियास/उदयपुर
राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत उदयपुर को सीवर व सफाई के 13 ऐसे वाहन मिले जिनकी यहां जरुरत ही नहीं है। मना करने के बावजूद 6 वाहन यहां पहुंच गए जो पिछले तीन माह से गेराज में धूल फांक रहे है। निगम के अधिकारियों ने 7 वाहनों को जयपुर मुख्यालय में ही रुकवाते हुए जरुरत के नए वाहनों की मांग की जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी।
राज्य सरकार ने नगर निगम को वर्ष 2020-21 की घोषणा के तहत ऐसे वाहन आवंटित किए जो निगम के पास पहले ही मौजूद है। आने वाले नए वाहन अधिकांश सीवर से जुड़े है, वह वाहन निगम के पास मौजूद है और वो वाहन भी आगामी दिनों में काम नहीं आने वाले है क्योंकि सीवर लाइन डालने वाली संबंधित फर्म ही आगामी 10 साल तक सीवर लाइन का मेटनेंस करेगी। उस दौरान वे स्वयं अपना वाहन काम में लेगें।
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डस्टबीन हटाने से कॉम्पेक्टर वाहनों की भी नहीं जरुरत
नगर निगम उदयपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत बीन फ्री सिटी के लिए शहर के समस्त डस्टबीन हटा दिए गए है। निगम के पास 4 कॉम्पेक्टर चालू हालत में उपलब्ध है। जिनका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है और नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य स्मार्ट सिटी एवं अमृत योजना में लगभग पूरा होने वाला है। कार्य पूरा होने पर दस साल तक संबंधित फर्म का ही साफ सफाई का ठेका है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध होने वाले वाहनोंं की आवश्यकता नहीं रहेगी।
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राज्य सरकार ने ये वाहन किए आवंटित
सीवर सक्शन मशीन 2000 लीटर क्षमता – 4 वाहन
सीवर सक्शन कम जेङ्क्षटग 4500 लीटर क्षमता – 1 वाहन
ऑटो टिपर ट्वीन कम्पार्टमेंट 2 क्यूबिक मीटर क्षमता – 6 वाहन
रिफ्यूज कलेक्टर 14 घनमीटर क्षमता – 1 वाहन
वेक्यूम रोड स्वीपर – 1 वाहन
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इन वाहनों की जरूरत निगम को
वाहन विवरण संख्या
सीवर कम जेटिंग 4500 लीटर क्षमता – 2 वाहन
सीवर कम जेटिंग 8500 लीटर क्षमता – 1 वाहन
लॉडर (कचरा उठाने के लिए) – 5 वाहन
डम्पर (कचरा परिवहन के लिए) – 5 वाहन
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सरकार की ओर से उपलब्ध करवाए गए वाहनों की आवश्यकता नहीं होने पर जरुरत वाले वाहनों के लिए लिखा है। अब तक 6 वाहन मिले है जो गेराज में ही खड़े है। इन वाहनों की आवश्कता नहीं होने के बारे में भी सरकार को लिख चुके है।
मनोहर चौधरी, गेराज समिति अध्यक्ष
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