घाड़ थाना कार्यवाहक थानाप्रभारी बालकिशन शर्मा ने बताया की उच्चतम न्यायालय के आदेशें के बाद दूनी तहसीलदार पृथ्वीराज मीणा व देवली तहसीलदार आर. के जोशी ने दूनी, घाड़ थाना व पुलिस लाइन से आए पुलिस बल की मौजूदगी में चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई।
read more: परिजन गए थे दावत में, दिन-दहाड़े चोर सूने मकान पर कर गए हाथ साफ हालांकि ग्रामीण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करते रहे। इस दौरान जेसीबी व ट्रैक्टरों की मदद से बोई फसलों को नष्ट कर अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही इस दौरान कच्चे-पक्के निर्माणों को भी मशीन से ध्वस्त किया गया।
उन्होंने बताया की शाम छह बजे तक अस्सी प्रतिशत भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। गौरतलब है की प्रशासन की ओर से सुनवाई नहीं किए जाने पर ग्रामीणें ने उच्तमम न्यायालय में याचिका लगा गांव की चार सौ बीघा चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाने की गुहार की थी।
read more:सिर्फ एक महीने ही प्यास बुझा पाएगा यह बांध इसके बाद न्यायालय ने कलक्टर सहित अन्य प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद तहसीलदार ने भू-अभिलेख निरीक्षकों व पटवारियों की टीम गठित कर चरागाह भूमि का सीमाज्ञान कराया था इसमें करीब 40 लोगोंं का अतिक्रमण करना सामने आया था। इस मौके पर भू-अभिलेख निरीक्षक, हल्का पटवारी सहित हैडकांस्टेबल ज्वाला प्रसाद, राजेन्द्रसिंह राजावत सहित दूनी, घाड़ थाना व पुलिस लाइन से भारी पुलिस का जाप्ता मौजूद था।
तालाब में पानी की आवक के रास्तों पर अतिक्रमण
मालपुरा. उपखण्ड के नगर गांव में सार्वजनिक तालाब में पानी की आवक के रास्तों व चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर सरपंच रामजीलाल टेलर के नेतृत्व में वार्ड पंचों ने उपखण्ड अधिकारी अजय कुमार आर्य को ज्ञापन सौंपा।
read more:राजस्थान में जल्द मूसलाधार बारिश के संकेत, पूर्व-मध्य इलाकों की ओर बढ़ रहा मानसून, यहां शुरू होगा झमाझम का दौर सरपंच रामजीलाल टेलर सहित वार्ड पंच मनोहरलाल, रामबाबू लक्षकार, सकराम सहित अन्य वार्ड पंचों की ओर से सौंपे ज्ञापन में बताया कि वार्ड सभाओं की बैठक में गांव के सार्वजनिक तालाब के पानी की आवक के रास्तों में हो रहे अतिक्रमण व नगर व सीतापुरा गांव के चरागाह व सार्वजनिक भूमियों पर लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को हटाने का निर्णय लिया गया है। ज्ञापन में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस व प्रशासन का सहयोग मिलने की मांग की गई है जिससे अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जाए।