JAM लागू कर बनाए सख्त नियम
सरकार ने JAM (जन धन, आधार और मोबाइल) को अच्छे से लागू किया है। साथ ही कैश को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। इन प्रयासों के कारण वित्तीय सेवाओं और डिजिटल लेनदेन की पहुंच आखिरी व्यक्ति तक हुई है। इससे लेनदेन पर निगाह रखने में सफलता मिली है और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फाइनेंसिंग को रोकने में मदद मिली। एफएटीएफ की रिपोर्ट में भारत के मजबूत प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा। इससे रेटिंग पर सकारात्मक असर होगा। ग्लोबल फाइनेंसियल मार्केट्स और संस्थाओं तक पहुंच बढ़ेगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने में भारत को सफलता मिलेगी। FATF की ओर से भारत के प्रयासों की कई क्षेत्रों में मान्यता दी गई है। भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फाइनेंसिंग के खतरे की पहचान की है। इसमें भ्रष्टाचार, जालसाजी और संगठित अपराध आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फाइनेंसिंग रोकने के लिए अर्थव्यवस्था को नकद से डिजिटल की ओर शिफ्ट किया गया है।भारत के इन प्रयासों की सराहना
– भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और अपराध से हासिल धन पर लगाम और उसे आतंकियों तक पहुंचने पर रोक। – डिजिटल अर्थव्यवस्था से मनी लॉन्डरिंग व टेरर फंडिंग के जोखिम कम। – जनधन-आधार- मोबाइल (JAM) के जरिये वित्तीय समावेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था से लेनदेन का पता लगाना संभव।
