ओपीएस लागू करने को लिए चला रखा है अभियान ऑनलाइन सुझाव में सर्वाधिक राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चालू करने को लेकर सर्वाधिक सुझाव आने की जानकारी सामने आई है। दरअसल राजस्थान में राज्य कर्मचारियों में ओपीएस को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पिछली अशोक गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को ओपीएस की सौगात दी थी। लेकिन भाजपा सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं किया है। पहले एनपीएस लागू था। ऐसे में राज्य कर्मचारियों को आशंका है कि राज्य सरकार ओपीएस को खत्म कर सकती है। इस कारण राज्य के कई सरकारी कर्मचारी व सरकारी कर्मचारी संगठनों ने ऑनलाइन सुझाव भरवाने को लेकर बाकायदा अभियान चलाया हुआ है। ताकि अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारी अपने ऑनलाइन सुझावों में ओपीएस को प्राथमिकता दें।
वर्गीकरण में लगेगा समय राजस्थान सरकार ने आमजन सहित सभी वर्गों से प्रदेश के बजट को लेकर 20 जून तक सुझाव मांगे हैं, जो वित्त विभाग की वेबसाइट के माध्यम से दिए जा सकते हैं। एक जानकारी के अनुसार पिछले 15 जून तक वित्त विभाग को एक लाख दस हजार से अधिक सुझाव मिल चुके हैं, जिनका वर्गीकरण करने में समय लगने की संभावना है।
बजट के लिए ऐसे दें ऑनलाइन सुझाव 1-पहले लिंक पर जाएं। 2-सुझाव पर क्लिक करें। 3- मोबाइल नंबर डालें। 4- ओटीपी डालें। 5- फॉर्मेट में अपना नाम लिखें। 6- अपना व्यवसाय लिखें।
7- अपने सुझाव लिखें। बजट सुझाव के लिए यह है लिंक (https://finance.rajasthan.gov.in/apps/p_apps/bs2425m/Introduction.aspx)
