हरियाणा में किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे 70 हजार सौर नलकूप कनेक्शन

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों को डीजल पर होने वाले खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए इस वर्ष किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर 50 हजार सौर नलकूप कनेक्शन दिए हैं तथा अगले वर्ष भी इतने ही अनुदान पर 70 हजार किसानों को ऐसे नलकूप कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है।

सोनीपत. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों को डीजल पर होने वाले खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए इस वर्ष किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर 50 हजार सौर नलकूप कनेक्शन दिए हैं तथा अगले वर्ष भी इतने ही अनुदान पर 70 हजार किसानों को ऐसे नलकूप कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है।
खट्टर ने सोनीपत के झिंझौली स्थित साधना केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपने सम्बोधन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं लागू की हैं और साथ ही सिंचाई प्रबंधन के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। वर्तमान राज्य सरकार किसान हितैषी है और हरियाणा पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 15 से 16 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। सरकार फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी मेरी विरासत जैसी नयी पहलों के माध्यम से भी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने का काम कर रही है।
किसान की मृत्यु होने पर पांच लाख रुपए की सहायता
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता दी जाती है। खेती कार्य करते समय यदि किसी किसान को कोई शारीरिक नुकसान हो तो उसे आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में सरकार ने एक और फैसला लिया है कि अगर किसी बेसहारा पशु की टक्कर लगने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी सरकार की तरफ से पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
घर पर मिलेगा योजनाओं का लाभ
खट्टर ने कहा कि पिछली सरकारों में लोगों को अपने काम कराने के लिए चंडीगढ़ के बार-बार चक्कर काटने पड़ते थे और फिर भी उनके काम नहीं हो पाते थे। इससे लोगों की पैसे और समय की बहुत बर्बादी होती थी। मौजूदा सरकार ने इस पर रोक लगाई और लोगों को चंडीगढ़ के बजाय उनके घर द्वार पर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया है। अब लोगों को मुख्यमंत्री के पास नहीं आना पड़ता, बल्कि लोगों की समस्याएं सुनने के लिए वह स्वयं जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के पास पहुंचते हैं।
चिरायु योजना का विस्तार
उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत चिरायु योजना का विस्तार किया है, जिससे अब प्रदेश के उन परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 हजार से 3 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत चिरायु स्कीम के 1.80 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों के निशुल्क तथा 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों से 1500 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष अंशदान लेकर नागरिकों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश के 70 लाख परिवारों में से 38 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों की मांग को स्वीकार करते हुए उनका मासिक वेतन बढ़ाकर 11 हजार रुपये किया है और इनमें से किसी की आकस्मिक मृत्यु होने पर पांच लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण चौकीदारों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर सेवानिवृति पर एकमुश्त दो लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने नौकरियों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जिसके कारण सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता आई। आज पढ़ाई के बल पर ऐसे परिवारों के बच्चों को नौकरियां मिल रही है, जिन्होंने कभी सपने में भी सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचा था। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है।