मांगों को लेकर किसानों ने निकाली रैली

कचहरी चौक में दिया धरना, सौंपा ज्ञापन

सिवनी. जिले को सूखा ग्रस्त घोषित करें, खेतों में पेच का पानी दें, समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, चाहे जो मजबूरी हो किसानों की मांगें पूरी हो। के नारों के साथ जिले भर के किसानों ने बुधवार को शहर में रैली निकाली। कचहरी चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में एकजुट हुए किसानों ने नगर के विभिन्न मार्गों से रैली निकाली। किसानों ने लालमाटी क्षेत्र एवं अन्य वंचित क्षेत्रों में पेंच नहर की मांग एवं खरीफ फसलों में धान, मक्का व सोयाबीन की हुई नुकसानी का शीघ्र ही मुआवजा दिए जाने की मांग की। हाथ में तख्ती, बर्बाद हुई फसल आदि लेकर किसान नारे लगाते हुए छिंदवाड़ा चौक, नगर पालिका, नेहरू रोड, शुक्रवारी, बड़े जैन मंदिर, गणेश मंदिर, बड़े मिशन स्कूल होते कचहरी चौक पहुंचे।
ये हैं किसानों की मांगें
किसानों ने अपनी मांग के विषय में बताया कि मातृधाम-गोपालगंज-मुंडारा में पेंच परियोजना का लाभ दिलाया जाए। साथ ही पेंच परियोजना के लाभ से वंचित अन्य क्षेत्रों जैसे कि कन्हर गांव, दुकली, जुझारपुर, बखारी क्षेत्र, कलारबांकी क्षेत्र, राघादेही क्षेत्र, ईंदवाड़ी क्षेत्र एवं बरघाट क्षेत्र को भी पेंच परियोजना से जोड़ा जाएं। मौसम की अनिश्चितता से नष्ट हुई खरीफ फसलों (सोयाबीन धान, मक्का) का तत्काल सर्वे किसानों की उपस्थिति में कराकर फसलों की नुकसानी का मुआवजा किसानों को दिया जाए। जिन किसानों ने फसलों का बीमा कराया है ऐसे किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जाए। नियम का हवाला देकर लाभ से वंचित ना किया जाए।
किसान पिछले तीन सालों से प्राकृतिक की मार झेल रहे हैं। इसलिए किसानों द्वारा लिए गए कृषि ऋ णों को माफ किया जाए। किसानों के हित में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाए। किसानों की उपज का समर्थन मूल्य अत्यंत कम है, इसमें वृद्धि की जाए। साथ ही किसानों को विगत तीन वर्षों से बोनस भी नही दिया जा रहा है, उसे फिर से चालू किया जाए। किसानों के बिजली बिल माफ किए जावें एवं कृषि फीडर के नाम पर सौतेला व्यवहार न करके सभी किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाए। धान एवं मक्का व अन्य फसलों की खरीदी शासन द्वारा ही सहकारी समिति, विपणन समिति व मंडी समितियों के माध्यम से की जाए। जिससे कि किसानों को पूरा समर्थन मूल्य मिल सके।