script‘लगातार चुनाव से होती है समय और धन की बर्बादी’, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान | Union Minister Shivraj Singh big statement on One Nation One Election | Patrika News
सीहोर

‘लगातार चुनाव से होती है समय और धन की बर्बादी’, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान

One Nation One Election: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में एक जन सभा में ‘एक देश एक चुनाव’ का समर्थन किया और संविधान संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया।

सीहोरDec 08, 2024 / 02:47 pm

Akash Dewani

Pandal collapsed during Union Minister Shivraj Singh Chauhan's program in Vidisha

Pandal collapsed during Union Minister Shivraj Singh Chauhan’s program in Vidisha

One Nation One Election: देश में एक बार फिर ‘एक देश एक चुनाव’ को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। यह मुद्दा अब मध्य प्रदेश तक भी पहुंच गया है, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव कराने से समय और धन की बर्बादी होती है।

चुनावों से विकास कार्य होते हैं प्रभावित – केंद्रीय मंत्री शिवराज

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन सभा में कहा कि “देश में लगातार चुनाव कराने से समय, ऊर्जा और धन की बर्बादी होती है। एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है।” उन्होंने आगे कहा कि “इन चुनावों के प्रचार में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री सभी व्यस्त हो जाते हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं।”
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जनता से की अपील

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा में मौजूद लोगों से ‘एक देश एक चुनाव’ के मुद्दे पर समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि “इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा ताकि एक बार चुनाव हों और बाकी समय देश विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके।”
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संसद में इस दिन होगा पेश

केंद्र की मोदी सरकार ने सितंबर 2024 में ‘एक देश एक चुनाव’ विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी दे दी थी। अब 25 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पटल पर रखे जाने की संभावना है। हालांकि, आज 8 दिसंबर तक इस विधेयक पर चर्चा नहीं हुई है। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यह विधेयक कब तक संसद में रखा जाएगा। इसके लिए सरकार विपक्षी दलों से भी बातचीत कर रही है।

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